राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। चितवनमा असार ७ देखि १२ गतेसम्म सम्पन्न महाधिवेशनले निर्वाचित गरेका ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५० जना महिला रहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आधाभन्दा बढी महिला निर्वाचित भएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। तर, रास्वपाले प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमार्फत नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको हो।
इतिहासका जानकारहरूका अनुसार, २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि खुला राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित भएको यो पहिलो घटना हो।
‘महिला हस्तक्षेपको बलियो संकेत’
जानकारहरूका अनुसार यो उपलब्धि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड हो । कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको सम्भवतः इतिहासमै पहिलो हो। २००७ सालको परिवर्तनदेखि बहुदलीय व्यवस्थापछि पनि महिलाको सहभागिता निकै सीमित रह्यो। संविधान निर्माणपछिको समयमा पनि ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा माथिको प्रतिनिधित्व विरलै देखिएको छ ।
यो उपलब्धिले विशेषगरी युवा महिलाहरूको राजनीतिमा बढ्दो र प्रभावकारी हस्तक्षेपलाई पुष्टि गरेको छ। निर्वाचनमार्फत नै महिलाहरूको यस्तो उपस्थितिले राजनीतिमा महिला हस्तक्षेप सम्भव मात्र होइन, प्रभावकारी पनि हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
अन्य राजनीतिक दलका लागि पनि सन्देश
यो उपलब्धिले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि महिला सहभागिताबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउने विश्लेषण गरिएको छ । महिलाका लागि पार्टीभित्र सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण नगरी राजनीतिक दलहरू अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। जसरी माओवादी आन्दोलनमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले राज्य संरचनामा परिवर्तन ल्यायो र नेपाली सेनाजस्तो संस्थालाई समेत सुधार गर्न बाध्य बनायो, त्यसैगरी रास्वपाको यो उपलब्धिले अन्य दलहरूलाई पनि महिलामैत्री नीति र वातावरण निर्माणतर्फ प्रेरित गर्नेछ।
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो प्रभाव
राजनीतिमा महिलाको यो बलियो उपस्थिति समाजको व्यापक परिवर्तनको संकेत पनि हो। रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा देखिएको प्रतिनिधित्व समग्र समाजको प्रतिनिधित्व हो। देशको करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाहरू शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सक्षम बन्दै गएका छन् र उनीहरूको हस्तक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दै गएको देखिन्छ।
कोको चुनिए ?
रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएका ५० महिलामा सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्की, रञ्जु दर्शना, निशा डाँगी, इन्दिरा राना मगर, रिमा विश्वकर्मा, समीक्षा बास्कोटा, गीता चौधरी, लिमा अधिकारी आचार्य, प्रकृति ढकाल, टिका संग्रौला (ज्वाला), क्रान्तिशिखा धिताल, जमुना शर्मा, सुशिला कार्की पोख्रेल, आशिका तामाङ, अनुष्का श्रेष्ठ, निशा श्रेष्ठ, कुशुम महर्जन, करिष्मा कठरिया, जुली यादव, कामिनी कुमारी चौधरी, सविना विक, खिमा विक, समिना मिया, निशा मेहता, शोभा कार्की, कल्पना थापा, सुजाता तामाङ, सुस्मा बस्नेत, सुनिता कुमारी चौधरी, नमिता यादव, मञ्जु सिंह, प्रभा ढकाल, विदुषी राणा, आकांक्षा पोखरेल, अनिता श्रेष्ठ, पार्वती थापा, पवित्रा थापा, पूजा बास्तोला, विष्णु कुमारी गुरुङ (एकता), कल्पना पाण्डे, संगिता ढकाल, ज्ञानु पौड्याल, सर्मिला खनाल, सीता बादी, विनिता कठायत, टासी ल्हाङ्गजोम, मेनुका शाही, जानिका जोशी र चन्द्रा ऐर चाँदनी रहेका छन्।
मनोनयनपछि महिला संख्या अझ बढ्ने सम्भावना
रास्वपाको कुल केन्द्रीय समिति १५८ सदस्यीय रहेको छ। पार्टी विधानअनुसार यसमा कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ५३ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर रास्वपाले निर्वाचित ९९ सदस्यभित्रै ५० जना महिला चयन गरिसकेको छ।
अब सभापतिले मनोनीत गर्ने बाँकी ५१ सदस्यमध्ये पनि उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
महामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार, सभापतिले मनोनीत गर्ने एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्तामध्ये कम्तीमा चार जना महिला रहनेछन्।
रास्वपाको १९ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामध्ये निर्वाचनबाट चयन भएका ६ पदमा दुई जना महिला निर्वाचित भएका छन्। उपसभापति र सहमहामन्त्री पदमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ।
केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु साकारात्मक पहल हाे । तर ५१ प्रतिशत महिलामा महिलाभित्रकाे अन्तरविविधतालाई समेटिएको छ कि छैन त्यसकाे विश्लेषण गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरूको मत छ ।
