अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी ‘समता कर’ गरिब, भुइँमान्छे र न्यून आय भएका नागरिकका लागि नभई उनीहरूकै हितमा ल्याइएको स्पष्ट पारेका छन्। निजी विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाबाट संकलित सानो योगदान सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने भन्दै उनले समता करको विरोधप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई समता कर नलाग्ने बताए।
उनका अनुसार केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरिएको हो, जहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ प्रतिशत अर्थात् ३ सय रुपैयाँ योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उनले उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच विस्तारमा खर्च गरिने जानकारी दिए।
‘थोपा–थोपा योगदान संकलन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको उन्नयन गर्ने उद्देश्यसहित समतामूलक नीति ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो नीति समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्नेहरूले स्वागत गर्नुपर्ने हो, तर यसको तीव्र विरोध भइरहेको देख्दा अचम्म लागेको छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गमा समता करको प्रभाव कम गर्न व्यक्तिगत आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको पनि बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता कर पनि सोही अवधारणाअनुसार ल्याइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट उठेको रकम स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने बताए।
उनले समता कर गरिब र भुइँमान्छेकै हितका लागि ल्याइएको दोहोर्याउँदै राजस्व संकलनबिनाको अवस्थामा देशको विकास सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।
-1782475628.jpeg)
-1782475628.jpeg)
