राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी बहुचर्चित ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो। विशेष अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दामा पूर्वमन्त्री राणासहित राहदानी विभागका उच्च अधिकारी, विदेशी कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई अभियोगपत्रसहित अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
अनुसन्धानबाट राहदानी छपाई प्रकरणमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको जनाएको छ।
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले २०८१ फागुन ९ गते महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्। सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा दुवै समितिले पूर्वनिर्धारित कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी मूल्याङ्कन र सिफारिस गरेको आरोप लगाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार समितिहरूले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको मर्मविपरीत निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।
ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरलाई प्रदान गरिएको थियो। जसमध्ये मुल्हबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का प्राप्त गरेका थिए। नेपालमा भेरिडोसका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्।
यद्यपि ठेक्का सम्झौता भए पनि राहदानी छपाई तथा प्रणाली व्यवस्थापनको कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन।
खरिद प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लङ्घन भएको आशङ्कापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही प्रक्रियाका क्रममा प्रतिस्पर्धामा रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया अन्तिम चरणबाट बाहिरिएको थियो।
अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब यस प्रकरणको कानुनी सुनुवाइ विशेष अदालतबाट अगाडि बढ्नेछ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो मुद्दालाई पछिल्लो समयको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खरिद विवादमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।
