संयुक्त राज्य अमेरिका र इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरानबीच जारी तनाव न्यूनीकरण र युद्धविराम विस्तारका लागि १४ बुँदे प्रारम्भिक समझदारी (MOU) सार्वजनिक भएको छ। करिब ८०० शब्दभन्दा कम रहेको उक्त खाकामा दीर्घकालीन शान्ति, आर्थिक राहत, समुद्री मार्ग सञ्चालन र परमाणु विषयमा आगामी वार्ताको ढाँचा समेटिएको छ। यद्यपि धेरै संवेदनशील विषयहरूलाई अन्तिम सम्झौताका लागि खुला राखिएको छ।
सैन्य कारबाही पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति
समझदारीको पहिलो बुँदामा अमेरिका, इरान र उनीहरूका सम्बन्धित पक्षबीच सबै मोर्चामा तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य कारबाही अन्त्य गर्ने उल्लेख छ। यसमा लेबनानलगायत क्षेत्र पनि समेटिएको छ। दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध युद्ध वा सैन्य कारबाही नगर्ने तथा लेबनानको सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि इजरायल वा हिजबुल्लाहको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
दोस्रो बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेका छन्। यसलाई अमेरिका तर्फबाट इरानमा सत्ता परिवर्तन वा विद्रोहलाई समर्थन नगर्ने संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको लक्ष्य
तेस्रो बुँदामा अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन आपसी सहमतिमा विस्तार गर्न सकिनेछ। युद्धविरामपछि वार्ताको गति प्रभावित हुन सक्ने धार्मिक तथा राजनीतिक घटनाहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ।
नौसैनिक अवरोध हटाउने र सैन्य फिर्ती
चौथो बुँदाअनुसार समझदारीपछि अमेरिका इरानमाथिको नौसैनिक अवरोध हटाउन सुरु गर्नेछ र ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नेछ। साथै, अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकी सैन्य उपस्थिति इरान नजिकका क्षेत्रबाट हटाइनेछ।
स्ट्रेट अफ होर्मुजमा निःशुल्क आवागमन
पाँचौँ बुँदामा इरानले ६० दिनका लागि फारस खाडी र ओमान सागरबीचको स्ट्रेट अफ होर्मुजमा वाणिज्यिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवागमन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। ३० दिनभित्र प्राविधिक तथा सुरक्षा अवरोध हटाइनेछ। भविष्यमा समुद्री मार्ग व्यवस्थापनबारे इरान, ओमान र अन्य खाडी मुलुकहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नयाँ प्रणाली तय गरिनेछ।
३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण प्याकेज
छैटौँ बुँदामा अमेरिका र साझेदारहरूले इरानको आर्थिक पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको विकास योजना बनाउने सहमति जनाएका छन्। यो रकम इरानको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ र कार्यान्वयन ढाँचा अन्तिम सम्झौतामा तय गरिनेछ।
सबै प्रतिबन्ध हटाउने सहमति
सातौँ बुँदाअनुसार अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रतिबन्धसहित सबै प्रकारका प्रतिबन्ध हटाइनेछ। यसले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली र तेल बजारमा पुनः पहुँच दिनेछ। यसलाई ऐतिहासिक कूटनीतिक छुटका रूपमा हेरिएको छ।
परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता
आठौँ बुँदामा इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको छ। युरेनियम भण्डारण र संवर्धनको व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को निगरानीमा गर्ने सहमति छ। तर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम र संवर्धनको सीमा अन्तिम सम्झौतामा तय गरिनेछ।
यथास्थिति कायम राख्ने व्यवस्था
नवौँ बुँदाअनुसार अन्तिम सम्झौतासम्म इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम यथास्थितिमा राख्नेछ भने अमेरिका नयाँ प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त सैन्य तैनाथी नगर्नेछ।
इरानलाई तेल निर्यात अनुमति
दशौँ बुँदामा अमेरिका अर्थ मन्त्रालयले इरानी कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातका लागि अस्थायी अनुमति दिनेछ। यसले इरानको तत्काल आर्थिक राहत सुनिश्चित गर्नेछ र विश्व बजारमा तेल आपूर्ति स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रोक्का सम्पत्ति प्रयोगयोग्य बनाउने
एघारौँ बुँदामा इरानका रोक्का वा सीमित सम्पत्ति प्रयोगयोग्य बनाइनेछ। यी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत हस्तान्तरण वा उपयोग गर्न मिल्ने बनाइनेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले इरानलाई ठूलो आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ।
कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र
बाह्रौँ बुँदामा समझदारी कार्यान्वयनको निगरानी गर्न संयुक्त संयन्त्र गठन गरिनेछ। यसले सम्झौताको पालना सुनिश्चित गर्ने र उल्लंघन भएमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्नेछ।
चरणबद्ध कार्यान्वयनपछि मात्र वार्ता अघि बढ्ने
तेह्रौँ बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार नौसैनिक अवरोध हटाउने, प्रतिबन्ध फुकुवा र सम्पत्ति प्रयोगजस्ता प्रमुख बुँदाहरू लागू भएपछि मात्र अन्य विषयमा अन्तिम सम्झौताको वार्ता अघि बढाइनेछ।
सुरक्षा परिषद्बाट अन्तिम अनुमोदन
चौधौँ र अन्तिम बुँदामा अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) बाट बाध्यकारी प्रस्तावका रूपमा अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। यसले सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता दिने र भविष्यमा एकपक्षीय रूपमा उल्ट्याउन कठिन बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।