आज विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरीविरुद्धको दिवस । ‘चरन क्षेत्रः चिनौँ, सम्मान गरौँ, पुनर्स्थापना गरौँ’ भन्ने सन्देशका साथ मनाइँदै छ । यो नारा केवल घाँसे मैदान वा चरन क्षेत्रको संरक्षणसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सम्पूर्ण भूमि, जलस्रोत, वनस्पति र प्राकृतिक भूपरिस्थितिको संरक्षणसँग जोडिएको छ । आज नेपालका सन्दर्भमा सन्देश अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ, विशेषतः मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको खानेपानीको संकट, सिँचाइ अभाव, भूमिगत जलको घट्दो सतह, चुरे क्षेत्रको तीव्र विनाश तथा बढ्दो मरुभूमीकरणको जोखिमलाई हेर्दा यस विषय अझ पेचिलो बनेको छ ।
नेपाललाई जलस्रोतमा विश्वकै धनी देश भनिन्छ । हजारौँ नदी, खोलानाला, तालतलैया र हिमाली स्रोतहरू भएको देशमा पानीकै अभावको चर्चा हुनु आफैँमा विडम्बना हो । केही दशक अघिसम्म मधेशका अधिकांश भूभागमा कुवा, इनार, पोखरी र साना जलस्रोतहरू वर्षभरि सञ्चालनमा रहन्थे । कृषि उत्पादन पर्याप्त हुन्थ्यो, भूमिगत जल सजिलै उपलब्ध हुन्थ्यो र खेतीपाती प्रकृतिको चक्रअनुसार चल्थ्यो । तर, आज अवस्था क्रमशः बदलिँदै गएको छ । कतिपय जिल्लाहरूमा खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन्, इनारहरूमा पानी घटेको छ, सिँचाइका लागि किसानले आवश्यक पानी पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् र वर्षायामबाहेकका समयमा खेतहरू बाँझै रहने क्रम बढिरहेको छ ।
यस संकटको मुख्य कारण केवल वर्षा कम हुनु वा जलवायु परिवर्तन मात्र होइन । चुरे क्षेत्रको विनाश, अव्यवस्थित भूउपयोग, वन फँडानी, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक स्रोतको अविवेकी प्रयोगसँग यसको सम्बन्ध जोडिएको छ । चुरे क्षेत्रलाई नेपालको जल भण्डार पनि भनिन्छ । वर्षायाममा परेको पानीलाई जमिनभित्र सञ्चित गरेर क्रमशः तराई–मधेशका भूभागमा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी चुरेले निर्वाह गर्दै आएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, घाँसे मैदान, जलाधार क्षेत्र र जैविक विविधताले पानीको पुनर्भरण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउँछन् ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा चुरे क्षेत्रमा तीव्र वन विनाश, ढुङ्गागिट्टी र बालुवाको अत्यधिक उत्खनन, अवैज्ञानिक सडक निर्माण तथा मानव अतिक्रमण बढ्दै गयो । फलस्वरूप वर्षाको पानी जमिनभित्र सञ्चित हुन नसकी तीव्र गतिमा बगेर जाने अवस्था सिर्जना भयो । एकातिर वर्षायाममा बाढी र कटानको समस्या बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ सुख्खायाममा पानीको चरम अभाव देखिन थाल्यो । यसले मधेशका लाखौँ नागरिकको जीवन, कृषि उत्पादन र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।
वास्तवमा चुरेको विनाश र मधेशको पानी संकट एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका विषय हुन् । चुरे कमजोर हुँदा मधेश सुक्छ । चुरेमा हरियाली घट्दा मधेशमा पानीको स्तर घट्छ । चुरेमा माटो कटान बढ्दा पानीको प्राकृतिक बहाव प्रणाली बिग्रन्छ । यसकारण मधेशको पानी संकट समाधान गर्न केवल ट्युबवेल खन्ने वा नयाँ सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसको दीर्घकालीन समाधान चुरेको संरक्षण र पुनस्र्थापनासँग जोडिएको छ ।
मरुभूमीकरणको विषयलाई पनि यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ । धेरै मानिसहरू मरुभूमीकरण भन्नासाथ सहारा वा अरबका विशाल बालुवाका मरुभूमि सम्झन्छन् । तर, मरुभूमीकरणको अर्थ केवल बालुवाले ढाकिएको भूमि होइन । जब कुनै उर्वर र उत्पादनशील भूमि क्रमशः आफ्नो उत्पादक क्षमता गुमाउँदै जान्छ, पानीको उपलब्धता घट्छ, वनस्पति नष्ट हुन्छ त्यस अवस्थालाई मरुभूमीकरण भनिन्छ । नेपालका केही भूभागहरूमा अहिले यही जोखिम विस्तारै देखिन थालेको छ ।
मधेशका कतिपय क्षेत्रमा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन, वन क्षेत्रको क्षय, पोखरी तथा जलाशयहरूको अतिक्रमण, कृषि जमिनको अनियन्त्रित प्लटिङ तथा अव्यवस्थित शहरीकरणले भूमि क्षयीकरणको समस्या बढाएको छ । हिजो अन्न फल्ने खेतहरू आज कङ्क्रिटका संरचनाले ढाकिएका छन् । उत्पादनशील जमिनलाई घडेरीमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आर्थिक लाभको लोभमा उर्वर भूमिको संरक्षणभन्दा तत्कालीन व्यापारिक फाइदालाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसले भविष्यमा खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो प्लटिङ संस्कृतिले कृषि भूमिको अस्तित्वमाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको छ । खेतबारी मासेर घर बनाउनु विकासको सूचकजस्तो मानिने अवस्था बनेको छ । तर, वास्तविक विकास त्यो हो जसले प्रकृति, उत्पादनशील भूमि र मानव आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्छ । यदि कृषि योग्य भूमि घट्दै जाने र खाद्यान्न उत्पादन निरन्तर कम हुँदै जाने हो भने भविष्यमा हामीले आर्थिक मात्र होइन, खाद्य संकट पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनले पनि यस संकटलाई थप जटिल बनाएको छ । वर्षाको समय, मात्रा र वितरणमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । कहिले अत्यधिक वर्षा भएर बाढी आउने, कहिले लामो समयसम्म पानी नपर्ने अवस्था बढ्दो छ । यसले कृषिमा निर्भर समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । किसानले समयमा रोपाइँ गर्न नसक्ने, बाली सुक्ने, उत्पादन घट्ने र आयआर्जनमा कमी आउने समस्या बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समाधानका उपायहरू खोज्नु अपरिहार्य छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु हो । चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध उत्खनन, वन विनाश र अतिक्रमणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय समुदायलाई चुरे संरक्षणमा सक्रिय साझेदार बनाइनुपर्छ ।
पानी संरक्षण र पुनर्भरणका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । वर्षाको पानी संकलन, पोखरी निर्माण, परम्परागत जलस्रोतहरूको पुनर्जीवन तथा भूमिगत जल पुनर्भरणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गाउँगाउँमा रहेका पुराना पोखरी, कुवा, इनार र सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न सके पानी संकट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।
दिगो कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुक्खा सहन सक्ने बाली, जैविक खेती तथा माटो संरक्षणमा आधारित कृषि अभ्यासहरूलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । कृषि र वातावरणबीचको सम्बन्धलाई बुझेर उत्पादन प्रणालीलाई प्रकृतिमैत्री बनाउनुपर्ने समय आएको छ । वृक्षारोपणलाई केवल औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, पारिस्थितिक पुनस्र्थापनाको अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेष गरी चुरे, नदी किनार, जलाधार क्षेत्र तथा खाली जमिनहरूमा स्थानीय प्रजातिका रुखहरू रोप्नुपर्छ । वनस्पति बढेपछि पानी संरक्षण, माटो नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
जनचेतना अभिवृद्धि अत्यन्त आवश्यक छ । प्रकृति संरक्षण केवल सरकार वा कुनै संस्थाको जिम्मेवारी होइन । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो व्यवहार, उपभोग शैली र स्रोतको प्रयोगमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । माटो, पानी र वनस्पति हाम्रो अस्तित्वका आधार हुन् भन्ने चेतना समाजमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।
हामीले एउटा महत्वपूर्ण सत्य बुझ्नैपर्छ कि प्रकृति हाम्रो इच्छाअनुसार चल्दैन, हामी प्रकृतिका नियमअनुसार चल्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिले धेरै चमत्कार गरे पनि आजसम्म कुनै प्रयोगशालाले एक चिम्टी उर्वर माटो बनाउन सकेको छैन । कृत्रिम रूपमा पानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिँदैन । प्रकृतिले हजारौँ वर्ष लगाएर बनाएको पारिस्थितिक प्रणालीलाई नष्ट गर्न केही वर्षमात्र पर्याप्त हुन्छ, तर त्यसलाई पुनःस्थापना गर्न दशकौँ लाग्न सक्छ ।
आज मधेशमा देखिएको पानी संकट, चुरेको विनाश र बढ्दो भूमि क्षयीकरण भविष्यका अझ ठूला संकटहरूको संकेत हुन् । यदि अहिले नै सचेत नहुने हो भने आउने पुस्ताले पानी, खाद्यान्न र हरियालीको गम्भीर अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले विश्व मरुभूमीकरण तथा खडेरी विरुद्धको दिवस केवल एउटा औपचारिक दिवस होइन, यो हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको चेतावनी हो ।
हामीलाई मरुभूमि होइन, हरियाली चाहिएको छ । हामीलाई बाँझो जमिन होइन, उर्वर माटो चाहिएको छ । हामीलाई सुक्दै गएका मुहान होइन, बगिरहेका जलधारा चाहिएका छन् । त्यसका लागि चुरेको संरक्षण, पानीको सदुपयोग, कृषि भूमिको रक्षा, वृक्षारोपण तथा दिगो विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । आजको निर्णयले नै भोलिको मधेश, नेपालको खाद्य सुरक्षा र भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । प्रकृतिको सम्मान गर्दै, चुरेलाई जोगाउँदै र पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै अघि बढ्न सके मात्र हामीले समृद्ध, सुरक्षित र हरियाली नेपाल निर्माण गर्न सक्नेछौँ ।
-1781330948.png)
