नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)को अनुमति प्रक्रियामा थप कडाइ गर्ने भएको छ। बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।
मस्यौदाअनुसार अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम हुनु नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, विभिन्न उद्योग तथा क्षेत्रका लागि बोर्डले न्यूनतम नेटवर्थको छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि बोर्डले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति रोक्दै आएको थियो। नयाँ मस्यौदाले यसलाई थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ।
आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने र आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट प्राप्त भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीले कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको र वेबसाइटमा कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभवलगायत विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार कम्पनीको सञ्चालनबाट प्राप्त नगद प्रवाह दिगो भएको हुनुपर्नेछ। साथै, संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारीको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनसमेत ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’मार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका तथा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना पूरा नभएका व्यक्तिलाई निष्कासन प्रक्रियामा अयोग्य मानिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
व्यवसायको प्रकृति, कम्पनीको आकार, उद्योगगत जोखिम तथा वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक–फरक नियामकीय मापदण्ड र स्कोरकार्ड प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीमा अनिवार्य स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने तथा लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नोमिनेसनलगायत समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
आईपीओबाट संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ। बोर्डको स्वीकृतिविना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा बाहिर रकम खर्च गर्न नपाइने र संकलित रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुका साथै कम्पनीको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने उल्लेख थियो। सोहीअनुसार बोर्डले बिहीबार साँझ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम निर्देशिका जारी गरिने बोर्डले जनाएको छ।
