विश्वभरका पत्रकारहरूको हकहितका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले सार्वजनिक गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्क २०२६ अनुसार नेपाल यस वर्ष पनि ‘समस्याग्रस्त अवस्था’ मै रहेको देखिएको छ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको नक्सामा नेपाललाई सुन्तला रङमा देखाइएको छ। सूचकाङ्कअनुसार ५५ देखि ७० अंक प्राप्त गर्ने देशहरूलाई ‘समस्याग्रस्त अवस्था’ मा वर्गीकृत गरिन्छ।
दक्षिण एसियाली परिवेशमा हेर्दा नेपाल छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा केही लचिलो देखिए पनि समग्र रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन। नीतिगत अस्पष्टता, पत्रकारहरूमाथि बढ्दो डिजिटल निगरानी तथा सञ्चारमैत्री वातावरणको अभावका कारण नेपाल यही श्रेणीमा अड्किएको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीन भने यस वर्ष ‘अति गम्भीर अवस्था’ मा परेका छन्। चीनमा लामो समयदेखि कडा सरकारी नियन्त्रण र सेन्सरसिप कायम रहँदा भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्तर निरन्तर कमजोर हुँदै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै पाकिस्तान र बङ्गलादेशको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। ती देशहरू ‘कठिन अवस्था’ र ‘अति गम्भीर अवस्था’ को बीचमा रहेका छन्।
सूचकाङ्कअनुसार देशहरूलाई शून्यदेखि एक सय अंकसम्मको आधारमा पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्छ। पचासीदेखि एक सय अंक प्राप्त गर्ने देशहरू ‘राम्रो अवस्था’ मा पर्छन् भने सत्तरीदेखि पचासी अंक प्राप्त गर्ने देशहरू ‘सन्तोषजनक अवस्था’ मा राखिन्छन्।
पचपन्नदेखि सत्तरी अंक पाउने देशहरू ‘समस्याग्रस्त अवस्था’ मा, चालीसदेखि पचपन्न अंक पाउने देशहरू ‘कठिन अवस्था’ मा र शून्यदेखि चालीस अंक पाउने देशहरू ‘अति गम्भीर अवस्था’ मा वर्गीकृत गरिन्छ।
यस वर्ष पनि नर्वे, फिनल्यान्ड र स्विडेन प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले उत्कृष्ट मुलुकका रूपमा रहेका छन्। अर्कोतर्फ उत्तर कोरिया, रसिया, चीन र इरान पत्रकारिताका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण देशका रूपमा चित्रित भएका छन्।
नेपाली सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार नेपाल ‘कठिन अवस्था’ वा ‘अति गम्भीर अवस्था’ मा नपर्नु सकारात्मक भए पनि ‘समस्याग्रस्त अवस्था’ बाट माथि उठ्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। प्रेस विरोधी कानुन, पत्रकारहरूको आर्थिक असुरक्षा तथा आत्म–सेन्सरसिप प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।
नेपाललाई ‘सन्तोषजनक’ वा ‘राम्रो’ अवस्थातर्फ लैजान राज्यस्तरबाट सञ्चारमैत्री नीति निर्माण, प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको सूचकाङ्कले औँल्याएको छ।
