अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारले सबै तहका सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलन (४–७ मे, २०२६) ले नेपाल सरकारको चैत १८ गतेको उक्त निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भन्दै आपत्ति जनाएको हो। सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया–प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई ‘अति जरुरी प्रस्ताव’का रूपमा पारित गरेको छ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई सीमित सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने नीतिले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमको प्रमुख आयस्रोत भएको उल्लेख गर्दै यस निर्णयले स्वतन्त्र मिडियाको आर्थिक दिगोपन, पत्रकारको जीविकोपार्जन र जनताको सूचनामा पहुँचलाई समेत कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ।
आईएफजेले सरकारी विज्ञापनलाई माध्यम बनाएर सञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार र नियन्त्रण बढ्ने जोखिमप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै नेपालले युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकांक (२००८) अन्तर्गत गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै विज्ञापनलाई सम्पादकीय सामग्री प्रभावित गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई उक्त विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमका लागि समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।
आईएफजेले कानुनी वा नियामक संरचना प्रयोग गरेर मिडियाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई आह्वान गरेको छ। साथै सञ्चार नीतिहरू पारदर्शिता, समानता, गैर–विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन्।
