सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पर्साका सञ्चारकर्मीहरूले उक्त परिपत्र खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ साल चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका चार सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू मुख्यतः विज्ञापन आम्दानीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले ती संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढाउने जनाइएको छ। यसबाट हजारौं पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने पनि चेतावनी दिइएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना सीमित हुँदा नागरिकहरूको सूचनामा पहुँचमा असमानता बढ्ने र सूचना प्रवाह कमजोर हुने दाबी गरिएको छ। यस्तो निर्णय खुला बजार अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सञ्चारकर्मीहरूले परिपत्र तत्काल खारेज गर्न, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन तथा सञ्चारसम्बन्धी निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्र ओमप्रकाश खनालको नेतृत्वमा बुझाइएको हो। ज्ञापनपत्रमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष यथाशीघ्र मागहरू पु¥याइदिन आग्रह गरिएको छ।
