राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। २०८२ को निर्वाचनपश्चात् प्राप्त जनादेशका आधारमा गठित सरकारले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट गरिएको छ।
आर्थिक लक्ष्य र सुधारका योजना
सरकारले आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ अन्तर्गत कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। आर्थिक नीतिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कृषि र ऊर्जा क्षेत्र
कृषिलाई आधुनिक र मर्यादित पेशा बनाउन ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ र एग्रिटेक प्रविधिको विस्तार गरिनेछ। किसानलाई बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सीधै बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जलविद्युत् विकासमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ भने ग्रिन हाइड्रोजन तथा हरित ऊर्जामा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गरी राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ।
रोजगारी र पर्यटन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरणका लागि ‘सीप पासपोर्ट’ अवधारणा लागू गरिनेछ।
पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वको आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सन् २०२८ लाई ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्वतयारी वर्षका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गरिने योजना छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाइनेछ। १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआई-आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालमा औषधि, उपकरण र जनशक्तिको सुनिश्चितता गरिने सरकारको योजना छ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको सर्वोच्चता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ:
