सरकारले आयातित मालसामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि देशका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा हजारौं मालवाहक गाडी रोकिएका छन्। यसले आयात प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा दबाबमा परेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले यस प्रावधानका कारण उत्पन्न व्यवहारिक जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लाई पत्र लेख्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ। सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले हस्तान्तरण गरेको पत्रमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी र लेबलिङ्ग अनिवार्य गरिँदा वीरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगर लगायतका नाकाहरूमा हजारौं गाडी रोकिएको उल्लेख गरिएको छ।
भन्सारमा रोकिएका कारण आयातकर्ताहरूले दैनिक रूपमा ठूलो रकम डिटेन्शन शुल्क (विलम्ब शुल्क) तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको सङ्घले जनाएको छ। यसरी बढेको अतिरिक्त खर्चले अन्ततः सामानको मूल्य वृद्धि भई यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत एमआरपी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विभिन्न सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। निजी क्षेत्र एमआरपी अवधारणाको पक्षमा भए पनि यसलाई व्यवहारिक अध्ययन गरी चरणवद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, कुन–कुन सामानमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने भन्ने विषय टुङ्ग्याउन मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तथा स्थानीय सङ्घ–संस्थाहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
सङ्घले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल मेसिनरीका पार्टपुर्जा तथा होटल उद्योगमा प्रयोग हुने सामग्रीमा एमआरपी अनिवार्य गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै त्यसबारे स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपालको आयात ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको र सामान अर्डर गरेपछि २–३ महिनामा मात्र भन्सार आइपुग्ने भएकाले अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढावले एमआरपी निर्धारणमा प्राविधिक कठिनाइ हुने सङ्घको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग समायोजन गर्न नसक्दा भन्सार जाँचपासमा समेत समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घले वर्तमान ऐन–नियममा देखिएका बेथिति तथा असान्दर्भिक प्रावधानहरू परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्सारमा देखिएको गतिरोध यथाशीघ्र अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
