नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था दिनानुदिन भयावह बन्दै गएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनले बर्सेनि करिब ३ हजार नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकललगायत दुईपाङ्ग्रे सवारीका चालक तथा सवार रहेका छन्। दुर्घटनाको बढ्दो दरलाई नियन्त्रण गर्न कार्यदलले नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका कडा कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले सडक निर्माणकै चरणमा हुने प्राविधिक त्रुटिका कारण पनि दुर्घटना बढ्ने गरेको औँल्याउँदै अबदेखि सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘सडक सुरक्षा परीक्षण’ (रोड सेफ्टी अडिट) लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै लामो दूरीका सवारी साधनमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको ड्युटी समय र आरामको व्यवस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा दुर्घटना हुनासाथ यथार्थ नबुझी ‘जसको ठूलो गाडी, उसकै गल्ती’ भन्ने मान्यता राख्ने र हुलहुज्जतका आधारमा सडक अवरुद्ध गरेर क्षतिपूर्ति असुल्ने गलत प्रवृत्ति विकास भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले यस्तो अभ्यासको कडा आलोचना गर्दै दुर्घटनाको अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ। हुलहुज्जतका आधारमा नभई प्राविधिक र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा दोषी पहिचान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
यसैगरी, विद्यमान तेस्रो पक्ष बीमामा रहेका कमजोरीका कारण पीडितले उचित न्याय नपाउने र यातायात क्षेत्रमा विवाद बढ्ने गरेको औँल्याउँदै कार्यदलले यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। सडक दुर्घटनाका पीडितको उचित व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्तिका लागि ‘सार्वजनिक यातायात बीमा नीति’ नामक छुट्टै र प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ।
२०७९ फागुन ११ गते तत्कालीन यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलले लाइसेन्स व्यवस्था, सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण नियन्त्रण, दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत ७ मुख्य क्षेत्रमा सुधारका योजना अघि सारेको छ। कार्यदलका सुझावहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको सडक यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
