नेपाल र भारत दुई देश भए पनि यसलाई एक सूत्रमा बाध्ने थुप्रै पाटोहरु छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बलियो पाटो हो–यी दुई देशबीचको सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध । दुई देशबीच त्रेतायुगदेखि नै गासिएको रामसीताको वैवाहिक सम्बन्धदेखि लिएर आजसम्म आउँदा थुप्रै पारिवारिक सम्बन्ध जोड्नेक्रम निरन्तर चल्दै आएको छ । तर, बेलाबेला देशमा राजनीतिज्ञहरुको वक्रदृष्टिले यी दुई देशबीचको ‘रोटी र बेटी’ को सम्बन्धलाई बिगार्ने गर्दछ । यसकै पछिल्लो ऋंखला हो भन्सारमा गरिएको कडाइ र १०० रुपैयाँको प्रतिबन्ध । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमात्र होइन, यो जनस्तरमा गाँसिएको, भावनात्मक र ऐतिहासिक सम्बन्ध हो । विशेषगरी तराई मधेश क्षेत्रमा यो सम्बन्ध अझ गहिरो रुपमा देखिन्छ ।
मधेशमा अहिले विहेवारी, व्रतबन्ध र शुभ अवसरहरुको लगन (शुभ साईत) चलिरहेको छ । शुभ अवसरहरुका लागि नुनदेखि सुनसम्म किन भारतीय बजारकै भर पर्दै आएका तराई–मधेशका जिल्लाका सर्वसाधारणलाई अहिले ठूलो सास्ती आइपरेको छ । सास्तीको कारण हो, सरकारले सीमापारिबाट सामान किनेर ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमलाई कडाईका साथ लागू गर्नु ।
सशस्त्र प्रहरी बलले भारतीय सीमानाकाहरुसँग जोडिएको बजार, गाउँबस्ती र बाटोहरुमा माईकिंग गर्दै नेपाली १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भारतबाट खरिद गरी ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्न सूचना दिइरहेको छ । यसअघि घरायसी प्रयोजनका लागि पारिबाट सामान ल्याउँदा प्रहरीले नाकामा चेकजाँच गरेर सजिलै जान दिइन्थ्यो । तर, अहिले त पाँच किलो चिनी ल्याउँदासमेत भन्सार तिर्नुपर्ने नियम लागेको छ ।
सीमासँग जोडिएका गाउँहरुमा बसोबास गर्नेहरुको अवस्था अझ कमजोर छ । सब कुरा उतैबाट ल्याएर घरपरिवार चलेको थियो । अब यस्तो नियमहरु लगाएपछि भयंकर गाह्रो भएको छ । सीमासँग तीनवटा विषय जोडिएको छ, पहिलो सर्वसाधारणको जनजीविका, दोस्रो व्यवसायीहरुको व्यापार र तेस्रो तस्करहरुको कारोबार यी तिनवटै विषयवस्तुलाई विश्लेषण गरेरमात्रै सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्नु उचित हुनेछ । खुला सीमाको प्रयोग गरेर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी तस्करी हुँदै आएको छ सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने हो । व्यापारीहरुलाई भन्सार करमा छूट दिएर र भन्सार बुझाउन उत्प्रेरित गरेर राजश्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, यो सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाउने भन्दै सर्वसाधारण नागरिकलाई जुन दुःख दिने काम हुँदैछ त्यो निकै अव्यावहारिक छ र यसको यथाशीघ्र व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल सरकारको भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गत साल जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचनाको ५ नम्बर बुँदामा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेखित छ । ‘स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई एक सय रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु साथै ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरी महसुल नलिई छाड्न सक्नेछ ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो साथमा लगेको वा ल्याएको ट्याबलेट वा ल्यापटप वा कम्प्युटरमध्ये कुनै एक थानमा महसुल लाग्ने छैन् भनि उल्लेखित छ ।
यसै ऐनलाई टेकेर सरकारले सीमामा कडाई गरेको हो तर, मधेशका प्रत्येक जिल्लामा भन्सार वा छोटी नाकाको व्यवस्थापन छैन । यस्तोमा भन्सार तिर्नैपर्ने नियम अलि अव्यावहारिक रहेको मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता डा. सुनिलरंजन सिंहको ठम्याइ छ । ‘यो कार्य अव्यावहारिक छ किन कि खुला सिमानामा सबै ठाउँमा भन्सार लिने कार्यालय र कर्मचारी छैनन् । नेपालमै किन्न सबै सामानहरु सहज रुपमा पाइँदैनन् अनि व्यापारीहरुको मनपरी असुली छ,’ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा विचार राख्दै सिंह लेख्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा पहिला नेपाल–भारत सम्पूर्ण नाकामा भन्सार असुली व्यवस्थापन सहज तरिकाले हुनुपर्छ अनि नेपालमा प्रत्येक सामान सहज र सस्तो पाउनु पर्छ । कडाईको नाममा गरीब नमरोस् र महँगी नियन्त्रणमा होओस् साथै नाफाखोरी र कालाबजारी नहोस् ।’
मधेश प्रदेशमा हाल जम्मा आठ वटा भन्सार कार्यालय छन् । बारा जिल्लामा भन्सार कार्यालय नै छैन् । सप्तरी जिल्लामा राजविराज भन्सार कार्यालय, सिरहामा सिरहा भन्सार कार्यालय र ठाँडी भन्सार कार्यालय गरी दुईवटा, धनुषामा जनकपुर भन्सार कार्यालय, महोत्तरीमा जलेश्वर भन्सार कार्यालय, सर्लाहीमा सर्लाही भन्सार कार्यालय, रौतहटमा गौर भन्सार कार्यालय र पर्सा जिल्लामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हाल सञ्चालित छन् । ‘केन्द्रबाट जुनअनुसारले निर्देशन आयो हामी त्यसैगरी काम गरिराखेका छौं । यसमा कसैलाई दुःख दिने नियत भन्ने छैन् । भन्सार तिरेर सामान ल्याउने संस्कृतिको विकास होस् भन्ने मूल चाहना हो,’ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) कृष्ण ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेशमा भन्सार कार्यालयहरुको अभावको विषयमा पटकपटक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत समन्वय र छलफलका कामहरु भएका छन् । यस विषयमा केन्द्रमा समेत जानकारी गराइएको छ र चाँडै नै यस्ता जटिलताहरुको व्यवस्थापन हुनेछ भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।’
अवैद्य व्यापारलाई रोक्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यापारीहरुले कर छलेर सामान ओसार पोसार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । तर, यसको प्रसय पनि राज्यबाट नै हँुदै आएको थियो । यसले सरकारी राजस्वमा क्षति पु¥याउने मात्र होइन, स्वदेशी उद्योग र बजारलाई पनि असर गर्छ । त्यसैले नियन्त्रण आवश्यक छ भन्नुमा दुई मत छैन । तर, नियन्त्रणको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती दिनु कदापी उचित होइन् ।
यी दुई देशबीचको सम्बन्धको वास्तविक बल कूटनीतिक कागजमा मात्र होइन्, जनस्तरको विश्वासमा निहीत छ । यही विश्वासलाई आधार मानेर नीतिगत सुधार, आर्थिक सन्तुलन र पारस्परिक सहकार्यलाई अघि बढाउन सकेमात्र वर्तमानजस्ता विवादहरु समाधानतर्फ उन्मुख हुन सक्छन् । सीमावर्ती जनताको जीवनयापनलाई सहज बनाउने र राज्यको संरचनागत कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा ठोस पहल नगरी केवल नियन्त्रणमुखी उपाय अपनाउनु दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन् । नीति जनताको लागि बनाइने हो, जनताको विरुद्धमा होइन । यदि नीति जनजीवनसँग मेल खाँदैन भने त्यो कागजमै सीमित रहन्छ । त्यसैले संवेदनशीलता, व्यावहारिकता र दुरदृष्टिजस्ता आधारमा मात्र सफल नीति निर्माण सम्भव छ ।
दुई देशबीचको सम्बन्धको व्यापक सन्दर्भलाई हेर्दा यस्तो प्रकारको आन्तरिक नीति विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । सीमावर्ती असन्तोषले सीमापार सामाजिक सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले दीर्घकालीन रुपमा विश्वासमा असर पु¥याउन सक्छ । त्यसैले आन्तरीक नीति बनाउँदा बाह्य प्रभावको पनि मूल्यांकन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विशेषरी खुला सिमाना भएको दुई देशबीच यस्तो संवेदनशीलता झन् महत्वपूर्ण हुन्छ ।
