सरकारी अध्ययनले आवश्यक नीतिगत, पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारहरू लागू गर्न सकिएमा सन् २०३५ सम्म नेपालका करिब ९० प्रतिशत सवारी साधनहरू विद्युतीय साधन (ईभी)मा रूपान्तरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ईभीको विस्तारले देशभित्र जलविद्युतको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, वायु प्रदूषण कम गर्ने तथा कार्बन व्यापारलाई टेवा पुर्याउने सम्भावना देखिन्छ। यो अध्ययन तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा १५ सेप्टेम्बर २०२५ मा गठन गरिएको कार्यदलले तयार पारेको हो । जसको संयोजन सहसचिव कृष्णराज पन्तले गरेका थिए।
प्रतिवेदनले सन् २०३० सम्म प्रत्येक २० सवारी साधनका लागि कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेशन आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै देशभर करिब १० हजार चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। हाल यस्ता सुविधा काठमाडौं, पोखरा, चितवन र वीरगञ्जजस्ता शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् भने ग्रामीण क्षेत्र पछाडि परेका छन्।
ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको भन्दै अध्ययनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत पुनर्चक्रण केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, ब्याट्रीको प्रयोग अवधि करिब सात वर्षमा सीमित गर्ने, दोषको जिम्मेवारी आपूर्तिकर्तामाथि तोक्ने तथा पुनःप्रयोगसम्बन्धी तालिम र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार र मर्मतसम्भारका विषयमा प्रतिवेदनले बिक्री परिमाणका आधारमा अनिवार्य सेवा केन्द्र स्थापना, स्पेयर पार्ट्सको मूल्य पारदर्शी बनाउने र ठगी नियन्त्रणका लागि कडा नियमन आवश्यक रहेको बताएको छ। साथै, सार्वजनिक यातायातमा ईभी प्रयोग बढाउन कर, भन्सार तथा बीमा छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, र बैंकमार्फत ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनले स्वदेशी ईभी उत्पादन तथा एसेम्बली उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण र गुणस्तर नियमनमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने तथा दक्ष जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। सरकारी निकायहरूले समेत सवारी खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
तर, उच्च ब्याट्री लागत, कमजोर सडक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्तिको कमी र निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। करिब १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जालमध्ये केवल एक चौथाइमात्र पक्की भएकाले कम ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका ईभी सञ्चालनमा कठिनाइ हुने उल्लेख छ। बैंक र बीमा कम्पनीहरूले ईभी लगानीलाई जोखिमपूर्ण मान्ने प्रवृत्तिले लगानी विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ।
प्रतिवेदनले प्रविधिको अभाव, उच्च क्षमताका चार्जर र पुनर्चक्रण केन्द्रहरूको कमी, अस्पष्ट आयात मापदण्ड तथा चालक प्रशिक्षण प्रणाली कमजोर भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
सरकारले पुराना डिजेल र पेट्रोल सवारीलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिए पनि प्रगति सुस्त रहेको छ। राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले स्पष्ट नीति र सहुलियत बिना रूपान्तरण सम्भव नहुने भन्दै सरकारलाई व्यवहारिक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। साथै, उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋण–मूल्य अनुपात खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
