संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउने तथा निजी विद्यालयलाई नियमनभित्र ल्याउने उद्देश्य सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भइरहेका छन् । तर, व्यवहारमा हेर्दा शिक्षाको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालयहरू कमजोर अवस्थामा छन् भने निजी विद्यालयहरूको शुल्क अत्यधिक महँगो छ । फलस्वरूप, आम अभिभावक चाहेर पनि आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ।
शिक्षामा सुधारको बहस नयाँ होइन, तर अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल दिनानुदिन फराकिलो हुँदै गएको छ । सहरी क्षेत्रका अभिभावकहरू सन्तानलाई कुन विद्यालयमा पढाउने भन्ने चिन्ताले सताइएका छन् । यदि सरकारी विद्यालयहरूमा पनि पक्की भवन, सफा कक्षाकोठा, पर्याप्त फर्निचर, शौचालय, खानेपानी, खेलमैदान, दक्ष शिक्षक र बालमैत्री सिकाइ वातावरण सुनिश्चित हुन सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । आजभोलि मल्टिमिडिया, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र सिसी क्यामेरा जस्ता प्रविधियुक्त विद्यालयहरूतर्फ विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षित भइरहेका छन् । यही कारणले सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयप्रति झुकाव बढेको छ । यद्यपि सहरी क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरू अझै पछाडि छन् ।
स्थानीय सरकारहरूले विकासका नाममा सडक, नाला र स्वागत गेट निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्, तर विद्यालय सुधारजस्तो आधारभूत विषयमा अपेक्षित प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी समग्र विकास सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई बुझ्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या केवल स्रोतको अभाव मात्र होइन, सुशासन र जवाफदेहिताको कमी पनि हो । सरोकारवालाहरू जिम्मेवार नबन्दा प्रणालीभित्र अनेक विसंगतिहरू मौलाएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले शिक्षक र प्रधानाध्यापकसँग समन्वय गर्दै काम गर्नु पर्छ । निर्णय प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागिता भएमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
अनुशासन, जिम्मेवारी र पारदर्शिताको उदाहरण जनप्रतिनिधि र शिक्षा प्रशासनबाटै सुरु हुनु पर्छ । जबसम्म स्थानीय तह स्वयं जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म शिक्षा प्रणालीमा सुधार सम्भव देखिँदैन । नेपालको शिक्षा प्रणाली आजको अवस्थामा पुग्नुमा दीर्घकालीन राजनीतिक हस्तक्षेप पनि प्रमुख कारण हो । शिक्षा क्षेत्रबाट धेरै राजनीतिक नेतृत्व जन्मिए, तर राजनीतिले शिक्षालाई सुधार गर्न सकेन । शिक्षा सधैं राजनीतिक स्वार्थको साधन बन्यो, तर शिक्षाको लागि राजनीति हुन सकेन ।
अब यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा भएको अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र एकमत अत्यावश्यक छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म एकीकृत दृष्टिकोण अपनाइएन भने सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । शिक्षा हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो र देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड पनि । त्यसैले यसको सुधारमा पक्ष–विपक्षभन्दा माथि उठेर सबै एकजुट हुन आवश्यक छ । आम नेपाली जनताको अपेक्षा स्पष्ट छ–गुणस्तरीय, सुलभ र समान शिक्षा । यदि सरकारले यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने जनताले फेरि परिवर्तन खोज्न पछि हट्ने छैनन् ।
