नेपालका औसत परिवारका लागि आफ्नो उत्पादनबाट वार्षिक खाद्य आवश्यकताको आपूर्तिका लागि लगभग ९ रोपानी वा १३.५ कठ्ठा जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यहाँ औसत परिवार भन्नाले ६ जनाको परिवारलाई दिइएको हो । त्यसबाहेक सामान्य जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक आर्थिक आवश्यकता जुटाउन नगदेबालीका लागि अर्को ८ रोपनी जमिनको आवश्यकता पर्दछ । उचित ढाँचाअनुसार कुशल व्यवस्थापन गरिएको १७ रोपनी वा २५.५ कठ्ठा जमिनले छोराछोरीको शिक्षा, सुहाउँदो सामाजिक व्यवहार (तडक भडक हैन) गरेर घरमा कम्प्युटर प्रणालीहरू समेत पनि स्थापना गर्न सक्ने आय प्रदान गर्दछ । तर, यहाँनेर पुनःदोहो¥याउनु पर्ने कुरा के छ भने यहाँको सवालमा क्षेत्रफलको जति महत्व छ, ढाँचा एवं व्यवस्थापनको झन् ठूलो महत्व छ । दिगो कृषि एवं पर्माकल्चरको मर्म भन्नु नै ढाँचायुक्त व्यवहार हो ।
यसरी व्यवस्थापन गरिने १७ रोपनी जमिनका लागि वार्षिक करिब ६० टन प्राङ्गारिक पदार्थ आवश्यकता पर्दछ । जसमध्ये अधिकांशतः त्यसै जमिनबाट उपलव्ध हुन सक्दछ । तर, थोरै थोरै भने बाहिरबाट थप्नु पर्ने हुन जान्छ । पर्यावरणलाई खासै असर नपारिकन सेउला वा पतकरका रुपमा संकलन गर्दा १ रोपनी जंगलबाट करिव ५ हजार कि.ग्रा. प्राङ्गागरिक पदार्थ प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ कुल आवश्यकता पूर्ति गर्न करिव दश रोपनी वन क्षेत्र थप्नु उपयोगी हुन्छ । यसले परिवारको दाउरा, काठ तथा जडीबुटीजन्य आवश्यकताहरू पनि पूरा गराउँछ । पशुतर्फ एक इकाइ पशुपालन गर्नका लागि पनि करिब १० रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । एक रोपनी पाखोवारी खेती गर्न एक वर्षमा लगभग २० जना लाग्ने देखिएको छ ।
नेपालको परिस्थितिमा दिगो कृषि फार्मको ढाँचा निर्माण गर्दा यो खालको संयोजन मिलाउनु राम्रो हुन्छ । यसबाट खाद्य सुरक्षण, श्रम, लगानी र पर्यावरण सबै दृष्टिकोणले सन्तुलित कृषि प्रणालीको रचना गर्न सकिन्छ । यद्यपि, वास्तविक ढाँचा निर्माण गर्न यस सम्वन्धी लागत अनुमानहरू आफ्नै स्थान विशेषमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क उपलव्ध भइसकेका छन् भने तिनीहरूको सन्तुलन मिलाउन थुप्रै कम्प्युटर मोडलहरू पनि उपलव्ध छन् । समग्रमा यो तरिका एउटा कृषि प्राणालीको ढाँचा निर्माणको लागि सहयोगी भए पनि राष्ट्रिय रुपमै दिगो कृषि योजना तयार गर्दा पनि यो ढाँचालाई आधार मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा यो ढाँचालाई आधार मानी दिगो कृषि एवं दिगो विकासलाई अझ सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । हाल कतिपय कृषियोग्य जमिन वनका रुपमा छन् भने वनका लागि योग्य जमिन कृषि कार्यमा प्रयोग भई रहेका छन् । नेपाल सरकारले २० प्रतिशतभन्दा बढी भिरालोपन भएका जमिनमा मौसमी बालीहरू लगाउन नपाइने नीति तर्जुमा गर्नु पर्दछ । त्यस्ता जमिनमा वन हुर्काउन प्रोत्साहन गरी कृषियोग्य वन क्षेत्रलाई कृषि कर्ममा ल्याउने नीति तय गर्नु पर्दछ । दिगो कृषि प्राविधिकहरूले पनि यस प्रकारका चेतना, उत्प्रेरणा एवं व्यवहार बढीभन्दाबढी कृषकहरू समक्ष पु¥याउनु पर्दछ ।
हाल तराई तथा उपत्यकाका कृषियोग्य जमिनहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि उत्पादनको भन्दा पनि पूँजी सुरक्षणको माध्यम भइरहको छ । अधिराज्यका करिब १० लाख रोपनी जमिन विभिन्न कारणले बाँझो राखिएका छन भने योभन्दा २ गुणा बढी जमिन व्यवस्थापनको हेलचेक्रयाईले न्यून उत्पादन हासिल गरिरहेका छन् । कृषि जमिनको यस्तो दुरुपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसो भएमा देशको खाद्यान्न उत्पादनमा करिव २ लाख ५० हजार टन थपिने छ । जसबाट हाल नेपालमा न्यून रहेको खाद्यान्न आवश्यकता सहजै पूर्ति हुन सक्दछ ।
सरकारले सानातिना भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गरिरहनुभन्दा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति नै तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यद्यपि राष्ट्रिय दिगो कृषि योजनाका लागि यतिमात्रै कुरा पर्याप्त छैन । यहाँ केवल भू–उपयोग योजनाको मात्र कुरा गरिएको छ । यससँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक एवं प्राविधिक सबै कुराहरू यस नीति तथा कार्यक्रमसंग समेटिनु पर्दछ ।
“दिगो” शब्द आजकाल अति प्रचलित शब्द हो । कृषि विकासबाट हुँदाहुँदै राजनीति तथा परराष्ट्र नीतिमा पनि यसको प्रयोग हुने गरेको छ । त्यस्तै कृषिकै क्षेत्रमा पनि दिगो कृषि बारेको बुझाई सबैतिर एकैनास रहेको पाइदैन । त्यसैले, दिगो कृषिका परिभाषाहरू नै ६० भन्दा बढी प्रकारका पाइएका छन् । तर, मूलरुपमा तल उल्लेखित अवस्थाको सृृजना भएको कृषि नै दिगो कृषि मान्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेश, कृषि समिति संयोजक हुन् ।
