भारतको पश्चिमी शहर पुणेमा बस्ने एक बिजनेस एनालिस्ट (नाम परिवर्तन गरिएको) आलोक अनलाइन ठगीको शिकार बनेका छन्। उनलाई ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिवाना भन्दै १,००० रुपैयाँ (झण्डै १०.७५ अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने सन्देश आएको थियो। सन्देशमा जरिवाना नतिरे लाइसेन्स निलम्बन हुने चेतावनीसमेत दिइएको थियो। डर र हतारमा उनले दिइएको लिंक खोलेर भुक्तानी प्रक्रिया सुरु गरे।
भुक्तानी पूरा गर्न उनलाई एक पटक प्रयोग हुने पासवर्ड (OTP) मागियो। केही मिनेटमै उनको क्रेडिट कार्डबाट ३,२२५ अमेरिकी डलर (कार्डको अधिकतम सीमा) काटिएको देखियो।
यसरी उनी ठूलो रकमको ठगीको शिकार बने। भारतमा पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता घटना तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्, जहाँ अपराधीहरूले सरकारी निकायजस्तै देखिने नक्कली वेबसाइट र सन्देशमार्फत मानिसलाई फसाएर बैंक विवरण र पैसा चोरी गर्छन्। यसलाई विज्ञहरूले “सोसियल इन्जिनियरिङ” ठगी भन्छन्, जसमा डर, हतार र भ्रम सिर्जना गरेर पीडितलाई फसाइन्छ।
डिजिटल ठगीमा ४३००% वृद्धि
भारतमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तारसँगै ठगीका घटनाहरू पनि बढेका छन्। सन् २०२५ मा मात्रै करिब २५ लाख मानिसहरूले झण्डै २.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ, जुन २०२१ को तुलनामा ४३०० प्रतिशतले बढी हो।
यस समस्यालाई नियन्त्रण गर्न भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नयाँ उपायहरूबारे छलफल सुरु गरेको छ।
आरबीआईका प्रस्तावित उपाय
आरबीआईले सार्वजनिक गरेको छलफल पत्रमा निम्न उपायहरू प्रस्ताव गरिएको छ:
- डिजिटल भुक्तानीमा १ घण्टाको “डिले (ढिलाइ)” लागू गर्ने
- उच्च रकमको कारोबारमा “विश्वासिलो व्यक्ति” द्वारा अतिरिक्त प्रमाणीकरण
- संदिग्ध खाता (मनी म्युल) पहिचानका लागि कडाइ
- प्रयोगकर्ताले डिजिटल भुक्तानी अन/अफ गर्न र सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था
तर विज्ञहरूले यी उपायहरूको प्रभाव सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
आरबीआई इनोभेसन हबका पूर्व प्रमुख राजेश बंसलका अनुसार, यस्ता OTP सम्बन्धी ठगीहरू अहिले कुल ठगीको सानो हिस्सा मात्र हुन्, किनभने अपराधीहरू अझ जटिल र आधुनिक तरिकामा अघि बढिसकेका छन्।
कार्यान्वयन चुनौती
विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रस्तावित ‘डिले सिस्टम’ लागू गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुनेछ, किनकि यसले सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी संरचनामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रणालीको मुख्य विशेषता—तत्काल भुक्तानी—सँग पनि टकराव गर्न सक्छ।
त्यस्तै, वरिष्ठ नागरिकका लागि “ट्रस्टेड एड्भाइजर” प्रणाली लागू गर्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने र जिम्मेवारीको स्पष्टता पनि समस्या बन्न सक्ने बताइएको छ।
समाधान केवल नियम होइन, सचेतना पनि आवश्यक
विज्ञहरूले ठगी नियन्त्रणका लागि केवल नियम कडाइ पर्याप्त नहुने बताएका छन्। डिजिटल साक्षरता बढाउनु, जनचेतना विस्तार गर्नु र सरकारी निकाय, बैंक, प्रहरी तथा अन्य संस्थाबीच समन्वय बढाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।
आरबीआईले अमिताभ बच्चन जस्ता सेलिब्रिटी र क्रिकेट आईपीएल जस्ता लोकप्रिय माध्यममार्फत जनचेतना अभियान चलाइरहेको भए पनि अझ ठूलो स्तरमा डिजिटल शिक्षा आवश्यक रहेको बताइएको छ।
