सुशासन कुनै एक संस्था वा निकायले मात्र स्थापित गर्न सक्ने विषय होइन , यो त राज्य, नागरिक र नागरिक समाजबीचको सन्तुलित सहकार्यको परिणाम हो । विशेषगरी संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासन इकाइ बनेको छ, जहाँबाट सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र जनअपेक्षाको प्रत्यक्ष परीक्षण हुन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिक समाजको भूमिका अझै महत्वपूर्ण, संवेदनशील र निर्णायक बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहको अभ्यासले देखाएको छ कि, विकासका केही आयामहरूमा प्रगति भए पनि सुशासनको पक्ष अझै सुदृढ हुन बाँकी छ । सडक, भवन, पूर्वाधार निर्माण भएका छन्, तर तिनको गुणस्तरप्रति प्रश्न उठिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआएको गुनासो व्यापक छ । यस्ता अवस्थामा नागरिक समाज केवल आलोचकको भूमिकामा सीमित नभई सचेतक, संयोजक र निगरानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाजले सरकारका कामकारबाहीमाथि निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्छ । तर, खबरदारीको अर्थ केवल विरोध होइन, तथ्यमा आधारित विश्लेषण, प्रमाणसहितको प्रश्न र समाधानमुखी सुझाव पनि उतिकै आवश्यक हुन्छ । जब नागरिक समाज निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, तबमात्र उसले सरकारलाई सही मार्गमा डो¥याउन सक्छ । अन्यथा, यसको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ, जसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पर्छ । अर्कोतर्फ, मिडिया नागरिक समाजकै एक सशक्त अंग हो, जसले समाजका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष उजागर गर्ने काम गर्छ । तर, पत्रकारिता पनि अनुसन्धानमुखी, तथ्यपरक र निष्पक्ष हुनु पर्छ । अन्धआलोचना र अन्धप्रशंसा दुवैबाट टाढा रहेर जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन सक्ने मिडियाले मात्र सुशासनको आधार बलियो बनाउन सक्छ । नागरिक समाजले जनताको आवाजलाई संगठित गर्ने, नीति निर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्छ । कानून निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनसहभागिता बढाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक अडिटजस्ता अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि नागरिक समाजकै काँधमा आउँछ । सुशासनका लागि नागरिक समाज आफैं पनि आत्मआलोचनामा तयार हुनु पर्छ । जबसम्म नागरिक समाज निष्पक्ष, उत्तरदायी र पारदर्शी हुँदैन, तबसम्म उसले सरकारसँग जवाफदेहिता माग्ने नैतिक आधार कमजोर रहन्छ । सुशासनको आधार बलियो बनाउन नागरिक समाजले आफ्नै आचरण सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य र निगरानीको सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत छ, सरोकारका पक्षले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ः
राजन पौडेल (प्रमुख)
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, बारा कमजोरीहरू क्रमशः सुधारिँदै छन्
पहिलाका कमजोरीहरू क्रमशः सुधार हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा पछिल्ला चुनावी नतिजाले पनि देखाउँछन् । २०७४ सालको तुलनामा २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, बाराका १६ वटा पालिकामध्ये १५ जना पुराना जनप्रतिनिधिहरू पुनः प्रमुख पदका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए, तर एकजना मात्र दोहोरिन सफल भए । मेरो आफ्नै पालिकामा १९ जना वडाध्यक्षमध्ये केवल ५ जना मात्र पुनः निर्वाचित भएका छन् । यो परिवर्तनले स्थानीय स्तरमा जनचेतना र उत्तरदायित्वको भावना बढ्दै गएको देखाउँछ । तेस्रो कार्यकालसम्म पुग्दा अझै राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई दण्डित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको जनता नै हुन् । निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन् र काम नगर्ने वा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन नगर्ने प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकार निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने धारणा प्रायः मनोवैज्ञानिक भ्रम मात्र हो । दलीय व्यवस्थाले नै समावेशीताको ढोका खोलेको छ । दलीय प्रणालीमा महिलालाई समेट्ने व्यवस्था नभएको भए उपप्रमुख जस्ता पदहरूमा महिलाले अवसर पाउने सम्भावना निकै कम हुन्थ्यो । कार्यपालिकामा महिलाको सहभागिता पनि सुनिश्चित हुने थिएन । यस विषयमा सचेतनापूर्वक सोच आवश्यक छ । दलीय व्यवस्था सुदृढ बनाउँदै लैजानु नै उपयुक्त बाटो हो । अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि कानूनी संशोधन आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनु पर्छ । यसले लैङ्गिक समानता मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि सुदृढ बनाउनेछ । त्यस्तै, दलित समुदायलाई पनि सुनिश्चित प्रतिनिधित्व दिन कम्तीमा एउटा वडामा अनिवार्य रूपमा टिकट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा केही स्थानहरूमा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर, समयसँगै उनीहरूको क्षमता र अनुभवमा वृद्धि हुँदै गएको छ । दुई कार्यकालमा पूर्ण सुधार नदेखिए पनि चार कार्यकालसम्म पुग्दा उल्लेखनीय प्रगति हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न र जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउन पत्रकारिताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पत्रकारिता घृणा र अन्धप्रशंसा दुवैबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र अनुसन्धानमुखी पत्रकारिताको खाँचो छ । हालसम्म खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित पत्रकारिता कमजोर देखिएको छ, जसले गर्दा वास्तविक समस्या र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् । अब पत्रकारिता समाजका वास्तविक मुद्दा र समस्याहरूमा केन्द्रित हुनु पर्छ, जसले लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याउँछ ।
श्रीकान्त यादव (अध्यक्ष)
जगरनाथपुर गाउँ पालिका, पर्सा
स्थानीय सरकार दलीय हुनु पर्दछ
जनताले गाउँपालिकाको अध्यक्षले गाडी कुदाउँदै गयो, वास्ता गरेन भन्छन् । त्यो कुरा नेताकोमा पुग्छ । नेताको फोन आउँछ । सुधार गर्नु हुन्छ । स्थानीय सरकारमा दलीय नभए सामान्य मान्छे मेयर बन्दैन । निर्दलीय भएको भए मजस्तो किसानको छोरो मेयर हुन सक्ने थिएन । पूँजीपतिमात्र त्यहाँ पुग्छ । राजनीति गर्नु नै छ भने निर्दलीयबाट चुनिए पनि कुनै न कुनै दलसँग त जोडिएको हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकार दलगत नै हुनु पर्दछ । दलीय नभए दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदैन । संरचना किन खर्चिलो भयो । तर, यसमा पुनर्विचार जरुरी छ । संरचना ठूलो बनाएर खर्च कम हुन्छ । पालिकालाई बलियो बनाउन संरचना बढाउनु पर्दछ । पालिकाको क्षेत्रफल बढाएर खर्च घटाउन सकिन्छ ।
ममता महतो (उपाध्यक्ष)
पटेरवा सुगौली गाउँ पालिका, पर्सा आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउनु प्राथमिकता
हामी जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न बाधा र अवरोधका बाबजुद पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छौं, र त्यसको अनुभूति हामीलाई स्वयं भएको छ । मेरो दुई कार्यकालको अवधिमा हामीले भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छौं । सडक, भवन, खानेपानीजस्ता आधारभूत संरचनासँगै अब आर्थिक पक्षलाई कसरी अझ सहज र दिगो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउनु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । यसका लागि ‘एक टोल, एक उद्यम’ जस्तो अवधारणालाई अगाडि बढाइएको छ, जसमा विशेष गरी महिलालाई केन्द्रमा राखिएको छ । करिब ५१ प्रतिशत महिला घरपरिवारमा सक्रिय रहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतातर्फ प्रेरित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । उद्योग सञ्चालन र बजारीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाएर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कम्तीमा पनि पालिकाभित्र उत्पादित वस्तुहरू पालिकाभित्रकै नागरिकहरूले प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप बल मिल्नेछ । यसले उत्पादन र उपभोगबीचको दूरी घटाउनेछ र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । बेरुजु तथा भ्रष्टाचारको विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । तर, भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको सही अर्थ र सन्दर्भ बुझेरमात्र टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तथ्य र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कनले मात्र सही निष्कर्ष निकाल्न मद्दत पु¥याउँछ । त्यसैले जिम्मेवार अभिव्यक्ति र पारदर्शितालाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
किरण नेपाल (अध्यक्ष)
खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालमुद्दा सकिए राजनीति सकिन्छ
मुद्दा सकिए राजनीति सकिन्छ । तर, सधैं पुराना मुद्दामात्र बोकेर अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन । समयसँगै नयाँ सोच, नयाँ प्राथमिकता र व्यवहारिक समाधान आवश्यक हुन्छ । मिडियाले समाजका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरू उजागर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । समाजमा के राम्रो भइरहेको छ र कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा मिडियाबाटै धेरै हदसम्म थाहा पाइन्छ । यसले थिति र बेथिति दुवैलाई सतहमा ल्याउने काम गर्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि पत्रकारहरू विभिन्न आरोपको घेरामा पर्ने गरेका छन्, जसले उनीहरूको पेशागत विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने परिस्थिति सिर्जना गर्छ । त्यसैले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यो केवल व्यक्तिगत प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, यसका लागि तहगत सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्रोत र साधन भएका अन्य संघसंस्थाहरूले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ । तालिम, स्रोत, प्रविधि र अवसरहरू उपलब्ध गराएर पत्रकारहरूलाई अझ सक्षम र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । पत्रकारिता एउटा ह्वाइट कलर पेशा हो, जहाँ न्यूनतम स्रोतमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आर्थिक रूपमा धेरै आकर्षक नदेखिए पनि यसको सामाजिक महत्व निकै ठूलो छ । अधिकांश पत्रकारहरू कुनै न कुनै आन्दोलन, संघर्ष वा सामाजिक परिवर्तनका अभियानबाट अघि बढेर आएका हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूमा समाजप्रति जिम्मेवारी र परिवर्तनको भावना बलियो हुन्छ, जसलाई सही दिशामा उपयोग गर्न सकिए समाजका लागि अझ सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
चन्द्रकिशोर झा
पत्रकारसरकारसँग प्रश्न गर्नु पर्दछ
स्थानीय सरकार नागरिक स्तरमा लोकतन्त्रको पहिलो स्पर्स हो । भुइँतहसम्मका मानिसहरूको सत्तामा पहुँच स्थापित भएको छ । नागरिकले राज्यलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएका छन् । आफ्नो शासन आफैं गर्न सक्ने भएका छन् । अधिकारको चेतना तल्लो तहसम्म पुगेको छ । त्यसको अनुभूति हुनु पर्दछ । प्रतिनिधित्व हुनु र सामाजिक न्यायको अनुभूति हुनु फरक कुरा हो । सँगै भ्रष्टाचार र बेथितिहरू प्नि फैलिएको छ । यसको निकासका लागि नागरिकले स्थानीय सरकारसँग प्रश्न गर्नु पर्दछ । लोकतन्त्रमा तल्लो तहमा नागरिकले अधिकार पाएको अनुभूति हुनु पर्दछ । यसमा नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ओमप्रकाश खनाल (अध्यक्ष)
नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्सामिडियालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ
भर्खरै भएको चुनावमा आम मतदाताले ‘अहिलेसम्म पुराना दलले लुटे अब अर्कोलाई लुट्न दिऊँ न त’ भनेको पनि सुनियो । यो मनोविज्ञान रहेसम्म सुधारको अपेक्षा पूर्ण हुन सक्दैन । सत्ता भनेको लुट्ने ठाउँ हो भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी छ । राजनीतिकर्मी, नागरिककर्मी र सञ्चारकर्मी, कर्मचारी सबै यही समाजका उत्पादन हुन् । समाजको संरचनाजस्तो छ, त्यसका उत्पादन पनि त्यस्तै हुन्छन् । मिडिया पूर्वाग्रही भए, राम्ररी काम गरेनन् र खोजमूलक भएनन् भनेर गुनासो गरेको सुनिन्छ । तर, अहिलेसम्म जेजति थिति जोगिएको छ, त्यो मिडियाकै निरन्तर खबरदारीको परिणाम हो । समस्याहरू नभएका होइनन्, तर यसलाई सुधार्ने काममा राज्यको भूमिका मुख्य हुनु पर्दछ । राजनीति गर्नेहरू सत्ताबाहिर रहँदा मिडियाको सहयोग खोज्ने, तर सत्तामा पुग्नासाथै मिडियालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो प्रशंशामात्रै सुन्न चाहने र आफ्नो दायित्व नहेर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो । मिडियासँग अपेक्षा राख्नेले आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नेतर्फ सोच्नु पर्दछ । समस्या र बेथितिलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
रामनाराण कुर्मी (अध्यक्ष)
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोशिएसन गल्ती स्वीकार गरेपछिमात्र सुधार हुन सक्छ
स्थानीय सरकारको संरचना जुन उद्देश्यका लागि बनाइएको थियो । त्योभन्दा पनि पावर केन्द्रिकरण गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भइरहेको छ । कानूनले पालिकाको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ । तर, राजनीतिक दलले सामान्य लेखपढ गर्न पनि नजान्नेलाई उम्मेदवार बनाएको हुन्छ । कानूनले उम्मेदवार त्यस्तै खालको हुनु पर्दछ भनेर स्पष्ट पार्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार निर्दलीय हुनुपर्ने कुराहरू आएका छन् । किन दलगत भयो, केन्द्रको मान्छेने आउँदा प्रयोग गर्न सजिलोको लागि राजनीतिक दलका मानिस स्थानीय सरकारमा राखिएका हुन् । हरेक वडामा परिवारमा फरकफरक राजनीतिक दलका सदस्य छन् । गल्ती स्वीकार गरेपछिमात्र सुधार हुन सक्छ ।
सलमा खातुन (पूर्व उपप्रमुख)
पोखरिया नगरपालिका, पर्साजनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्व छ
स्थानीय सरकारमा विकासको काम अवसर र चुनौती दुवै छन् । विकास कति दिगो छ ? यो मूल प्रश्न हो । पाठ्यक्रममा अधिकार पाएर पनि स्थानीय भाषालाई प्राथमिकता दिन चाहेनौं । अंग्रेजीमात्र पछ्यायौं । नयाँ कुरा ल्याउँदा मानिसले स्वीकार गर्दैन । सिकाएर कन्भिन्स गरेर नयाँ कुरा ल्याउनु पर्छ । शहरीकरण भइरहेको छ । गाउँगाउँमा उद्योग गएको छ । अहिले सिर्सिया प्रदूषणको समस्या भएको छ । आउन सक्ने समस्याबारे अहिले नै सतर्कता जरुरी छ । पालिकाका वेभसाइट अपडेट छैनन् । आइटीमा ध्यान दिएको छैन । आधारभूत कुरा गर्न सकिएको छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्वले समस्या बनाएको छ, हुनुपर्ने काम हुन सकेको छैन ।
रामेश्वर सेढाइ
वरिष्ठ अधिवक्ता अख्तियारको सीमा तोकिनु पर्दछ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सीमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अख्तियारले समाउन सक्छ भनेर पनि काम नभएको अवस्था छ । सुशासन पनि चाहिएको छ । त्यसैले अख्तियारले छुन हुँदैन भन्ने पनि होइन । तर, एउटा सीमा तोकेर अघि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ । स्थानीय तहको कानून निर्माणको क्षमता बढाउनु पर्छ । कानून बनाउँदा जनसहभागिता चाहिन्छ । जनताको राय चाहिन्छ । कानूनकै बारेमा न्यायिक समितिलाई नै थाहा हुँदैन । वेभसाइटमा पनि हुँदैन । अहिले भएको तहलाई नै प्रभावकारी बनाउने हो, विकल्प खोज्ने होइन । दलीय प्रतिनिधित्वविहीन बनाउँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने पनि आएको छ । यसलाई मिहीन समीक्षा जरुरी छ । अनुभवलाई एक ठाउँमा राखेर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । मधेशमा पूर्वाधार निर्माण सहज छ । तर, विकास निर्माण किन सुस्त छ ? गुणस्तर किन छैन ? हामैै्र संरचना र जनशक्तिले फरक पारेको हुन्छ । यसमा नागरिक तहमा रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ ।
पुरुषोत्तम कुर्मी
सामाजिक अभियन्ता विकाससँगै बेथिति पनि भए
आन्दोलनले अधिकार प्राप्त भयो । अधिकारलाई पावर शेयरिङमा मात्र सीमित बनाइएको छ । विकेन्द्रीकरण ठिक छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यो खर्चको लागि मात्र भयो भन्ने कुरा गरिएको छ । तर, संघीयतामा यो खर्च त ३÷४ प्रतिशतमात्र छ । स्थानीय तहका बेथितिका कुरालाई उजागर गरिएको छ, फेल भयो भनिएको छ । समावेशिताको कुरा निस्तेज पार्न खोजिएको छ । अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा एकलौटी गर्न खोजेको छ । लोकतन्त्रमा भुइँतहमा मानिसलाई समेट्नु पर्छ । जनतालाई केन्द्रमा राखेर नीति नबनाउनुको परिणाम अहिले देखिएको छ । विकासको काम त भए, तर बेथिति पनि सँगै भए ।
शिवनाथ यादव (अध्यक्ष)
प्रेस सेन्टर नेपाल, पर्साप्र्रश्न गर्ने नै सेटिङमा छन्
प्र्रश्न गर्ने सबै जना सेटल छौं । नागरिक समाज सेटल छ । एनजीओले १०० को नास्तामा ४० रुपैयाँ बचाएर जग्गा र घर बनाएको छ । शिक्षकले पढाउन छोडेर कार्यक्रममा हिँडेको छ । मिडिया ५ हजारको बील लिएर प्रशासकीय अधिकृतकहाँ पुगेको छ । हरेक तहतप्का दैनिकी चलाउन सेटलमेन्टमा गएको छ । सुशसन र सेवा सुधार भए सबै ठिक हुन्छ । सार्वजनिक सवारी राम्रो भए मान्छे किन निजीमा जान्छ ? सिद्धान्त छोडेर मिलिभगत भएको छ । तुलनात्मक सेवाका लागि सरकार तत्पर हुनु पर्दछ ।
सलाउद्धिन अहमद
राजनीतिकर्मी
काम गर्ने नेता चहिएको छ
सुकरातले भनेका थिए कि, स्वार्थ २ प्रकारका हुन्छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र अर्को सामुहिक स्वार्थ हुन्छ । तर, स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा मेरो बनाउन लाग्छौं, सामुहिक हित हेर्दैनौं । समुदायभन्दा मेरो व्यक्ति हेर्ने चलन छ । त्यसमा राजनीतिक फाईदा पनि हेर्ने चलन छ । नेतृत्वमा आलोचना सहने क्षमता छैन । भर्खरै भएको चुनावको नतिजा हेरौं, बोल्दै नबोलेको नेताले क्लिन स्वीप गरेको छ । अब बोल्ने होइन, काम गर्ने नेता चहिएको सन्देश दिएको छ ।
डा. सुष्मा तिवारी
निर्देशक
सिद्धार्थ इन्टरनेशनल कलेजगुणस्तर कायम हुन सकेको छैन
स्थानीय सरकार गठन भएसँगै राज्य नागरिकको घरदैलोमै पुगेको अनुभूति भने अवश्य भएको छ । नागरिकलाई सेवासुविधा नजिकबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका स्थानीय तहहरूले केही आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको देखिन्छ । ठाउँठाउँमा बाटोघाटो निर्माण भएका छन्, जसले आवतजावत सहज बनाएको छ । तर, यी विकासका कामहरूमा अपेक्षित गुणस्तर भने कायम हुन सकेको छैन । निर्माण गरिएका सडकहरू छिट्टै बिग्रिने, मर्मतसम्भारको अभाव देखिनेजस्ता समस्या व्यापक छन् । जसले दीर्घकालीन विकासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यससँगै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले स्वास्थ्य सेवा विस्तारको प्रयास गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, दक्ष जनशक्ति, र आवश्यक उपकरणको अभाव अझै पनि कायमै छ । सर्वसाधारणले सहज र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्, जसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । सरकारी सेवामा पनि सुधारको गति सन्तोषजनक छैन । सेवाग्राहीले छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा पाउने अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा झन्झट, ढिलासुस्ती र जिम्मेवारीहीनता देखिन्छ । यसले नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै चिन्ताजनक छ । शिक्षामा सुधारका लागि तयार पारिएका विभिन्न प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बुझाइएका रिपोर्टहरू अझैसम्म अध्ययनसमेत नगरिएको अवस्था देखिन्छ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई प्रष्ट पार्छ । स्थानीय सरकारमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र गुणस्तरीय सेवामा विशेष ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । ताकि नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकून् ।
अरविन्द सिंह (नेता)
नेकपा एमालेजनता केन्द्रमा हुनु पर्दछ
जनता केन्द्रमा हुनु पर्दछ । राजनीतिमा त्यो हुन सकेन । राज्यको स्रमेत लुट्ने कुरामा मात्र समझदारी भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामी कहिँकतै उभिएर बोल्ने अवस्था नै छैन । यति ठूलो संरचना भएको लोकतन्त्रको तावेदार भनेका पार्टीहरू सरकारको जस्तोसुकै अलोकतान्त्रिक कदमको बारेमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले जे गरेको छ ठिक गरेको छ भन्ने आम मानिसलाई परेको छ । मान्छे थुन्दा विधि पूरा भए छ कि छैन भन्ने आम नागरिकलाई मतलब छैन । किन छट्यो भन्नेमा आक्रोश छ । यो हामीले जनताका अपेक्षालाई बेवास्ता गर्नुको परिणाम हो । स्थानीय चुनाव आउन १ वर्ष बाँकी छ । अब पनि नसुध्रिने हो भने झन दुर्दिन आउने छ ।
प्रकाश थारु
अभियन्ता
प्रश्न सोधेर जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ
हाम्रा पालिकाहरुमा परिवारका अन्य सदस्यहरुको नागरिकता हुँदा महिलाहरु अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । वडा पालिकाहरूमा यस्ता कुरा गर्न जाँदा उहाँहरूमा सेवाग्राहीको समस्या सुन्ने तत्परता पनि देखिएको छैन । यस्तो विकृतिको बारेमा बोल्न छोड्नु हुँदैन । प्रश्न सोध्नु पर्दछ । प्रश्न सोधेर नै सरोकारका पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।
जियालाल साह
पत्रकार
पत्रकारको काम नै प्रश्न उठाउने हो
केही पालिकाहरूले राम्रो काम गरेका समाचार आएका छन् । तर, यहाँका पालिकाहरूले राम्रा समाचार आएनन् भनेर गुनासोमात्र गर्छन् । यतिसम्म कि, त्यस्ता पालिकाहरूको आफ्नै बेभसाइट पनि अपडेट भएको हुँदैन । पत्रकारको काम नै प्रश्न उठाउने हो । पालिकाका प्रमुखहरू मेरोबारेमा प्रमाणसहित कुरा आए लेख्नुहोस् भन्छन् । पत्रकारले प्रमाणसहित समाचार लेख्छन् । तर, पत्रकारले समाचार लेख्दा सत्तामा बस्नेहरूलार्ई राम्रो लाग्दैन ।
प्रणय साह
पत्रकार
पालिकामा सुशासन भेटिँदैन
पालिकाका हरेक शाखामा समस्या छन्, बेथिति छन् । पालिकामा सुशासन भेटिँदैन । बोर्ड, कर्मचारी केही भेटिँदैन । भ्रष्टाचारमात्र भेटिन्छ । मिडियाले समाचार लेख्छन् । तर, विगत केही समययता मिडियाका समाचारको असर कम हुन थालेको छ । पहिला मिडियामा आएका समाचारको प्रभाव हुन्थ्यो । कुनै पालिकाको बेथितिबारेमा समाचार आयो भने अहिले ‘पकेट मिडया’ परिचालन गरिन्छ । यस्तो समस्याको समाधान हुनु पर्दछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३ १६:५७
