सरकारले सिफारिस गरेका विवादास्पद अध्यादेशहरूबारे निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले आज दिउँसो ४ बजे वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्। छलफलका लागि शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी र ललित बस्नेतलाई बोलाइएको छ।
सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ, जसमा संवैधानिक निकायदेखि सहकारी, शिक्षा, सार्वजनिक खरिदसम्मका महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बैठक र सिफारिस कार्यविधिमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाथि कडा नियमन लागू गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था समेटेको छ।
त्यसैगरी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयनको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग समायोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशअन्तर्गत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ, जसले भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशमार्फत राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीलाई हटाउने विशेष व्यवस्था ल्याइएको छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशले निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गर्ने वा पुनर्विचारका लागि फर्काउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुअघि कानुनी परामर्श सुरु गरेको बुझिएको छ।
