मधेशमा पछिल्लो तीन वर्षमा ९४ जना आमाले ज्यान गुमाएका र ३६९ नवजात शिशुको मृत्युको समाचार सामान्य अवस्था होइन । मधेश प्रदेशमा आमा र नवजात शिशुको मृत्युका पछिल्ला तथ्यांकहरू केवल अंक होइनन्, यी हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी, सामाजिक संरचनाको चुनौती र नीतिगत उदासीनताको कठोर प्रतिबिम्ब हुन् । अझ डरलाग्दो पक्ष त के हो भने यी तथ्यांकहरूमा अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टरमा भएका घटनाहरू मात्र समेटिएका छन्; घरमै भएका अनगिन्ती मृत्युहरू अझै पनि तथ्यांकबाहिर छन् । यसले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, चेतना र व्यवहारमा कमजोरी हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक गर्भ परीक्षण गराउने महिलाहरूको संख्या ९२ प्रतिशत हुनु सकारात्मक संकेत हो । तर, अन्तिमसम्म नियमित चेकजाँच गराउनेको संख्या २५ प्रतिशतमा सीमित हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक छ । यसको अर्थ महिलाहरूले गर्भावस्थाको शुरूआती चरणमा स्वास्थ्य सेवाको महत्व बुझ्छन्, तर निरन्तरता दिन सक्दैनन् । यसले जोखिम बढाउँछ, जसको परिणामस्वरूप प्रसूति जटिलता र मृत्युको सम्भावना उच्च हुन्छ ।
अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टरमा प्रसूति गराउनेको संख्या ५४ प्रतिशत मात्र हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो । बाँकी महिलाहरूले घरमै प्रसूति गराउने परम्परा अझै कायम राखेका छन् । यो परम्परा केवल सांस्कृतिक अभ्यासमात्र होइन, यससँग अशिक्षा, गरिबी, पहुँचको अभाव र स्वास्थ्यप्रति उदासीनता पनि जोडिएको छ । घरमै हुने प्रसूति प्रायः असुरक्षित हुन्छ, जसले आमा र शिशु दुवैको जीवनलाई जोखिममा पार्छ ।
सरकारको भूमिकातर्फ हेर्दा अझ निराशाजनक चित्र देखिन्छ । यति भयावह अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु न्यूनीकरणका लागि न त पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ, न कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ । संघीय सरकारको सीमित स्रोतमा निर्भर भएर जेनतेन कार्यक्रम चलाउनु समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय हुन सक्दैन ।
२०७९/०८० मा २३ जना आमाको मृत्यु भएको थियो भने ९१ नवजात शिशुको ज्यान गएको थियो । त्यसपछिको वर्षमा आमाको मृत्यु संख्या ४६ पुग्नु र नवजात मृत्यु १९१ पुग्नुले अवस्था झन् बिग्रिएको संकेत गर्छ । यद्यपि पछिल्लो वर्षमा केही सुधार देखिए पनि समग्रमा स्थिति अझै गम्भीर नै छ । यो उतारचढावले देखाउँछ कि समस्या स्थिर छैन । यसको समाधानका लागि निरन्तर र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।
मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या हेर्दा पनि समस्या केवल संरचनाको अभाव मात्र होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । २१ वटा अस्पताल, ३३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ७३८ स्वास्थ्य चौकी, ३५ शहरी स्वास्थ्य केन्द्रलगायतका संरचनाहरू उपलब्ध छन् । तर, यी संरचनाहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । सेवा उपलब्ध भएर मात्र हुँदैन । त्यसको पहुँच, गुणस्तर र विश्वास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जिल्लागत रूपमा पर्सामा सबैभन्दा बढी नवजात शिशुको मृत्यु हुनु र धनुषामा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु हुनुले क्षेत्रगत असमानता पनि देखाउँछ । यसले देखाउँछ कि समस्या एकरूप छैन । समाधान पनि स्थानीय सन्दर्भअनुसार फरक हुनु पर्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूले औंल्याएका कारणहरू अशिक्षा, अज्ञानता, कुपोषण, बालविवाह, घरमै प्रसूति गराउने प्रवृत्ति, नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको अभावजस्ता समस्याहरू गहिरो सामाजिक जडसँग जोडिएका छन् । त्यसैले समाधान पनि केवल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमित भएर सम्भव छैन । शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पोषण सुधार र सामाजिक चेतनाको विस्तार पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
कुल प्रजनन दर मधेशमा २.७ हुनु र राष्ट्रिय औसत १.९ हुनु पनि चुनौती हो । बढी जन्मदर भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, पोषण र मातृ हेरचाहको आवश्यकता अझ बढी हुन्छ । तर, त्यही अनुपातमा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन । सरकारले सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक रणनीति, बजेट र कार्यान्वयनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । लक्ष्य निर्धारणमात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसलाई पूरा गर्न ठोस योजना, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।
मातृ तथा नवजात स्वास्थ्यलाई प्रदेशको प्राथमिक एजेन्डा बनाइनु पर्छ । यसका लागि छुट्टै बजेट, विशेष कार्यक्रम र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । जनचेतना अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । सुरक्षित मातृत्व, संस्थागत प्रसूति, नियमित गर्भ परीक्षणको महत्वबारे गाउँगाउँमा अभियान चलाउनु पर्छ ।
महिला शिक्षा र सशक्तीकरणमा लगानी बढाउनु पर्छ । शिक्षित महिला आफ्नो स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत हुन्छन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्छ । अस्पताल पुगेपछि पनि उपचारमा ढिलाइ हुनु अस्वीकार्य हो । स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाइनु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
घरमै प्रसूति गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न समुदायस्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक छ । यो केवल स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या होइन । यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विकाससँग जोडिएको मुद्दा हो । प्रत्येक आमाले सुरक्षित रूपमा सन्तान जन्माउन पाउने अधिकार राख्छन्, र प्रत्येक नवजात शिशुले बाँच्न पाउने अधिकार राख्छ । यी अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
मधेश प्रदेशमा देखिएको यो भयावह अवस्था चेतावनी मात्र होइन, अवसर पनि हो । नीतिगत सुधार, सामाजिक रूपान्तरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत परिवर्तन सम्भव छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत प्रतिबद्धता र समुदायको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । यदि अहिले पनि गम्भीरतापूर्वक कदम चालिएन भने यी संख्या अझ बढ्नेछन् । र हामीले केवल तथ्यांक होइन, असंख्य जीवन, सपना र भविष्य गुमाउनेछौं ।
-1775993053.jpeg)
-1775993053.jpeg)
