वीरगञ्ज–रक्सौल नाका देशको आर्थिक जीवनरेखामध्ये एक हो । यही नाकाबाट हुने वैध आयात–निर्यातले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर यही सीमाभित्र ‘महिला भरिया’को एउटा अदृश्य र असुरक्षित संसार पनि सक्रिय छ । गरिबी, बेरोजगारी र अवसरको अभावले बाध्य पारिएका यी महिलाहरू जोखिम, अपमान र कानूनी अन्योलबीच दैनिक गुजारा चलाइरहेका छन् । यो केवल अवैध ओसारपसारको कथा होइन, यो राज्यको नीतिगत कमजोरी, सामाजिक असमानता र श्रमको अवमूल्यनको ऐना हो ।
सीमामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार प्रशासनको बाक्लो सुरक्षा उपस्थिति छ । यसको उद्देश्य अवैध आयातनिर्यात रोक्नु हो । जुन स्वाभाविक रूपमा राज्यको दायित्व पनि हो । तर, यही सुरक्षा घेराभित्र हजारौं महिला ‘भरिया’का रूपमा सक्रिय हुनु आफैंमा एउटा गम्भीर प्रश्न हो । जब निगरानी यति कडा छ, तब पनि यस्तो गतिविधि किन रोकिएको छैन ? समस्या कानूनी नियन्त्रणभन्दा आर्थिक र सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ ।
ती महिलाहरूको कथा सुन्दा बुझिन्छ कि उनीहरू अपराधी होइनन्, प्रणालीका पीडित हुन् । सामान ओसारेर दिनको केही पैसा कमाउने महिलाका लागि त्यो रकम विलासिता होइन, जीवनयापनको न्यूनतम आधार हो । उनीहरू सामानका मालिक होइनन्, उनीहरू त केवल माध्यम हुन् । तर, कानून कार्यान्वयनको पहिलो प्रहार उनीहरूमाथि नै पर्छ । सामान जफत हुन्छ, अपमानजनक व्यवहार सहनुपर्छ र कहिलेकाहीँ शारीरिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार पनि हुन सक्दछ ।
यसले एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाउँछ–राज्यले कसलाई लक्षित गरिरहेको छ ? सानो परिमाणमा सामान बोकेर हिँड्ने विपन्न महिला कि ठूलो परिमाणमा व्यापार सञ्चालन गर्ने वास्तविक कारोवारी ? जब नीति र कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, सजिलो लक्ष्य कमजोर वर्ग नै बन्छ । यस अवस्थामा महिला भरियाहरू कानूनी अपराधीभन्दा बढी सामाजिक अन्यायका शिकार देखिन्छन् ।
यो समस्या केवल सुरक्षा र कानूनको होइन, श्रम र अधिकारको पनि हो । श्रम ऐन २०७४ ले औपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई मात्र समेट्छ, जसले गर्दा यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू कानुनी संरक्षणबाट पूर्ण रूपमा बाहिर छन् । उनीहरूको न त न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित छ, न त सामाजिक सुरक्षा, न त स्वास्थ्य वा मातृत्व सम्बन्धी सुविधा नै छ । अझ विडम्बना त के छ भने, उनीहरूको श्रमलाई राज्यले ‘अवैध’ मानेर पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।
लैंगिक असुरक्षा अर्को चुनौती हो । पुरुष भरियाको तुलनामा महिलाहरूले थप जोखिम सामना गर्नु पर्छ । चेकजाँचका क्रममा हुने अपमानजनक व्यवहार, डर देखाउने प्रवृत्ति र कहिलेकाहीँ हुने दुव्र्यवहारले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको छ । यस्ता घटनाले राज्यका सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीचको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ ।
तर, सुरक्षाकर्मीको तर्क पनि एकपक्षीय रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन । उनीहरूको दायित्व कानून कार्यान्वयन गर्नु हो । र, अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्नु राज्यको काम हो । समस्या कार्यान्वयनको शैली र संवेदनशीलताको अभावमा छ । यदि कानून लागू गर्ने क्रममा मानवअधिकार र लैंगिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरिन्छ भने त्यसले समस्या समाधान होइन, झनै जटिल बनाउँछ ।
यो समस्याको जड आर्थिक असमानता र मूल्य अन्तरमा पनि छ । नेपाल र भारतबीचको वस्तु मूल्यको ठूलो अन्तर, उच्च भन्सार दर, र खुला सिमानाले यस्तो अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । जबसम्म यो संरचनात्मक समस्या समाधान हुँदैन, तबसम्म केवल निगरानी बढाएर समस्या समाधान हुने छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको नीतिगत रिक्तता हो । यस्ता महिलाहरूलाई वैकल्पिक आयका अवसर दिने विषयमा चर्चा त हुन्छ, तर ठोस कार्यक्रम र नीति बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ । सीप विकासका केही कार्यक्रम भए पनि ती लक्षित समूहसम्म पुग्न सकेका छैनन् । महिलाहरू बाध्य भएर पुनः त्यही जोखिमपूर्ण काममा फर्किन्छन् ।
राज्यले समस्या ‘काननी अपराध’मात्र नभई ‘आर्थिक बाध्यता’को रूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ । वैकल्पिक आय आर्जनका कार्यक्रम लागू गर्नु पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, जसले विपन्न परिवारलाई न्यूनतम सुरक्षा दिन सकोस् । सुरक्षाकर्मीलाई लैंगिक संवेदनशीलता र मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम अनिवार्य बनाइनु पर्छ । वास्तविक कारोबारी र सञ्जालमाथि कडाइ गर्नु पर्छ । केवल भरियालाई नियन्त्रण गरेर समस्या समाधान हुँदैन । यसले केवल कमजोरलाई दण्डित गर्ने काम गर्छ ।
‘महिला भरिया’को कथा कुनै व्यक्तिगत असफलता होइन । यो हाम्रो राज्य र समाजको सामूहिक असफलता हो । जबसम्म गरिबी, बेरोजगारी र असमानता समाधान हुँदैन, तबसम्म यस्ता कथाहरू दोहोरिरहनेछन् । सीमामा उभिएका ती महिलाहरू केवल सामान बोकेर हिँडिरहेका छैनन् । उनीहरू आफ्नो अस्तित्व, सम्मान र भविष्य बोकेर हिँडिरहेका छन् ।
