नेपाल–भारत सीमामा कडाइ बढेपछि एकातर्फ भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाली ग्राहक हराएका छन् भने अर्कोतर्फ सडक विस्तारले वीरगंज बजार नै अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकारले वैशाख २ गतेदेखि भन्सार नियम कडाइका साथ लागू गर्दै सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेपछि सीमावर्ती व्यापारमा ठूलो असर परेको हो। यसअघि वीरगंज, जीतपुर, सिमरा, पथलैया, निजगढ, हेटौंडा, नारायणघाट, पोखरा र काठमाडौंसम्मका उपभोक्ताहरूको प्रमुख किनमेल गन्तव्यका रूपमा रहेको रक्सौल बजार अहिले प्रायः सुनसान जस्तै देखिन थालेको छ।
खुला सीमा र कमजोर निगरानीका कारण दैनिक हजारौं नेपाली उपभोक्ता रक्सौल पुग्ने गर्थे। तर हाल सीमा क्षेत्रमा निगरानी कडा भएपछि ग्राहकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटेको व्यापारीहरूले बताएका छन्।
रक्सौलमा विशेषगरी खाद्यान्न, कपडा, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, कृषि सामग्री, मल तथा बीउबिजन नेपाली उपभोक्ताबीच लोकप्रिय थिए। सानो मात्रामा सामान ढुवानी गर्ने प्रचलनसमेत व्यापक थियो, जसले अनौपचारिक तथा अवैध व्यापारलाई पनि बढावा दिएको स्थानीय स्रोतहरूको भनाइ छ। सुरक्षा निकायको कडाइपछि यस्ता गतिविधि प्रायः रोकिएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय व्यवसायमा परेको छ।
नेपाली ग्राहकमा निर्भर रहेका रक्सौलका व्यापारीहरू अहिले ग्राहकको प्रतीक्षामा बस्न बाध्य भएका छन्। बिक्री घटेपछि आर्थिक संकट झेल्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
उता नेपालतर्फ भने वीरगंज बजार पनि आन्तरिक कारणले प्रभावित बनेको छ। वैशाख ६ गतेदेखि मुख्य सडक विस्तारको काम सुरु भएसँगै डोजर चलाइँदा बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो। सडक विस्तारका कारण धेरै व्यापारी विस्थापित भएका छन् भने केहीले अस्थायी रूपमा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन्।
हाल वीरगंजका मुख्य सडकका व्यापारीहरू फसेको पूँजी निकाल्न सस्तो मूल्यमा सामान बेच्न बाध्य भएका छन्। निर्माण कार्यका कारण बजार क्षेत्र जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमानाकामा कडाइ र आन्तरिक संरचनागत अव्यवस्थाले दुवैतर्फको व्यापारमा असर पारेको देखिन्छ। एकातर्फ रक्सौल बजारमा ग्राहक अभाव छ भने अर्कोतर्फ वीरगंज बजार निर्माणका कारण अस्थिर बनेको छ। यसले सीमावर्ती अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्थानीय व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।
व्यापारीहरूले दुवै देशका सम्बन्धित निकायलाई व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउन स्पष्ट नीति र व्यवस्थित सीमा व्यवस्थापन लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।
