विकासको नाममा सहरको ऐतिहासिक पहिचान नै जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै वीरगञ्जका युवा तथा व्यापारीहरूले एकीकृत जाँच चौकी (ICP) जोड्ने सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् । ‘वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समिति’ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अव्यवहारिक सडक विस्तारले मुख्य बजार र पुराना बस्तीहरू सखाप हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समितिका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८२ चैत ३० गते गरेको निर्णयअनुसार पदमरोड–बहुअरी इन्टरसेक्सन (NH-41) सडक विस्तार गर्दा वीरगञ्जको घना सहरी क्षेत्र र पुस्तौँ पुराना बस्तीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । यसअघि विभिन्न प्राविधिक टोलीले सुझाएअनुसार त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याइएको छ ।
सडक विस्तारकै कारण वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक केन्द्रअन्तर्गत ६६ फिटे सडक खण्डमा पर्ने करिब १५०० घरधुरी र ७५०० भन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित हुने समितिको दाबी छ । “पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका साना व्यापारी र सर्वसाधारणको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समितिले ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ को मर्म विपरीत घनावस्ती क्षेत्रमा सडक विस्तार नगर्न आग्रह गरेको छ ।
वीरगञ्जको संरक्षणका लागि समितिले बहुअरी इन्टरसेक्सन (ICP मार्ग) लाई मुख्य मार्गको रूपमा विकास गर्ने, घनावस्ती भएको क्षेत्रमा ६६ फिटे सडक विस्तारको साटो बाइपास मार्ग प्रयोग गर्ने तथा ऐतिहासिक सम्पदा, मठ–मन्दिर, विद्यालय र पुराना बस्ती जोगाउनेजस्ता विकल्प अघि सारेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजकद्वय जवाहर प्रसाद गुप्ता र कुन्दन रौनियारले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा वीरगञ्जको ऐतिहासिक सभ्यतालाई जोगाउनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउँदै माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइएको छ ।
-1777547372.jpeg)
-1777547372.jpeg)
