संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले अचानक ओपेकबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो हलचल उत्पन्न भएको छ। दशकौँदेखि तेल उत्पादन कोटा निर्धारण र मूल्य नियन्त्रणमा निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको ओपेकबाट यूएईको बहिर्गमनलाई विश्लेषकहरूले “तेल बजारमा भूकम्प” का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
१९७१ मा राष्ट्र बनेदेखि नै ओपेकको सदस्य रहेको यूएई अब आफ्ना विशाल उत्पादन क्षमतालाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ। ओपेकको कोटा प्रणालीका कारण दैनिक करिब ३ देखि ३.५ मिलियन ब्यारेल मात्र उत्पादन गर्न पाएको यूएईसँग ५ मिलियन ब्यारेलभन्दा बढी उत्पादन क्षमता रहेको बताइन्छ। यही असन्तुष्टिले लामो समयदेखि नीति पुनर्विचारको दबाब बढाएको थियो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय केवल आर्थिक कारणले मात्र नभई खाडी क्षेत्रमा बढ्दो भूराजनीतिक तनावसँग पनि जोडिएको छ। इरानसँगको तनाव, साउदी अरबसँग सम्बन्धमा देखिएको दूरी र क्षेत्रीय अस्थिरताले यस कदमलाई थप गति दिएको अनुमान गरिएको छ।
यूएईले अब अबुधाबीका तेल क्षेत्रहरूबाट उत्पादन विस्तार गर्दै फुजैरा बन्दरगाहमार्फत नयाँ पाइपलाइन प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ, जसले होर्मुज जलडमरूमध्यमा निर्भरता घटाउनेछ। यसले तेल ढुवानीको लागत, सुरक्षा जोखिम र आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ।
यसैबीच, ओपेकबाट यूएईको बहिर्गमनले साउदी अरबसँग सम्भावित मूल्य प्रतिस्पर्धा (price war) को जोखिम बढाएको छ। यदि साउदीले उत्पादन बढाएर प्रतिकार गरेमा कमजोर अर्थतन्त्र भएका अन्य ओपेक सदस्य देशहरूलाई ठूलो आर्थिक दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
हालै खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावका कारण तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० डलरसम्म पुगेको अवस्थामा यो घटनाले दीर्घकालीन रूपमा बजारलाई अस्थिर बनाउन सक्ने अनुमान छ। तर केही विज्ञहरूका अनुसार, विश्व ऊर्जा संरचना परिवर्तन हुँदै गएकाले भविष्यमा तेलको मूल्य ५० डलरसम्म झर्न पनि सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार चीन लगायत देशहरूमा विद्युतिकरण र वैकल्पिक ऊर्जाको बढ्दो प्रयोगले तेलको माग क्रमशः स्थिर हुँदै गएको छ। यसलाई हेर्दा यूएईले आफ्नो तेल भण्डारबाट अधिकतम लाभ लिन अहिले नै उत्पादन विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।
पूर्व साउदी तेलमन्त्री शेख यामानीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै विश्लेषकहरू भन्छन्, “तेल युग तेल सकिएपछि होइन, विकल्प आएपछि समाप्त हुन्छ।”
यूएईको यो कदमले ओपेकको भविष्य, खाडी क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन र विश्व ऊर्जा बजारको दिशा नै बदल्न सक्ने सम्भावना बढाएको छ।
