सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा रहिसकेका व्यक्तिहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गरेको एक महिना पुग्न लाग्दा अपेक्षाकृत न्यून प्रतिक्रिया आएको छ । आयोगका अनुसार छानबिनको दायरामा करिब ३५ हजार व्यक्ति पर्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म झन्डै ६०० जनाले मात्र विवरण बुझाएका छन् । साथै करिब ४०० उजुरी दर्ता भएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले दिएका छन् ।
आयोगले विसं २०६२–६३ यता सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेको छ । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारी नियुक्ति पाएका उच्च अधिकारी, सेना र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत लगायत समावेश छन् । आयोगको कार्यकाल एक वर्षको छ र जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक पुराना अभिलेख संकलन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा भीड बढेको छ । विशेषगरी ललितपुरस्थित निजामती किताबखानामा सेवा लिनेहरूको चाप उच्च देखिएको छ । उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका करिब २६ हजार कर्मचारी छानबिनको दायरामा पर्न सक्छन् । बहालवाला र सेवानिवृत्त कर्मचारी, साथै दुवै जना सरकारी सेवामा रहेका दम्पतीसमेत जोड्दा झन्डै ३० हजारले तलबसम्बन्धी विवरण माग गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
चाप व्यवस्थापन गर्न किताबखानाले ‘फेसलेस’ अनलाइन सेवा शुरू गरेको छ । कर्मचारी सङ्केत नम्बरका आधारमा विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको र बिदाका दिन पनि पाँच जना कर्मचारीले सेवा दिइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
पुराना कागजात जुटाउन समय लागिरहेको गुनासोपछि आयोगभित्र समयसीमा थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार बैंक, प्रहरी किताबखाना र अन्य निकायहरूमा अत्यधिक चाप परेकाले सेवाग्राहीलाई अप्ठेरो भइरहेको आयोगले महसुस गरेको छ । त्यसैले केही समय थप गर्ने सकारात्मक धारणा आयोगमा रहेको संकेत गरिएको छ ।
आयोगले १२ पृष्ठ लामो फारम भर्न लगाएको छ । त्यसमा आयस्रोत, चल–अचल सम्पत्ति मात्र होइन, फेसबुक, लिंक्डइन र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका विवरणसमेत समावेश गर्न भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुग्न सक्ने आयोगको तर्क छ। पछिल्लो समय केही राजनीतिक व्यक्तिहरू र तिनका परिवारले सामाजिक सञ्जालमा देखाएको विलासिताप्रति सार्वजनिक आलोचना भएपछि यस्तो प्रावधान राखिएको अनुमान गरिएको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भने आयोगको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा पहिले नै बुझाइएका सम्पत्ति विवरणबाट छानबिन शुरू गर्नुपर्ने हो । उनले आफूले सांसद र मन्त्री हुँदा पटकपटक विवरण बुझाएको स्मरण गर्दै पहिलेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उदाहरण दिएका छन् ।
भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको अघिल्लो सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि ठोस कारवाही नभएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको आयोग पनि परिणाममुखी नहुने आशंका व्यक्त गरे । उनका शब्दमा आयोग गठन र प्रतिवेदन बुझाउने क्रम दोहोरिए पनि अवैध सम्पत्ति प्रमाणित गरी कारवाही गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा हुने गरेको छैन ।
यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको घरमा भएको आगजनी प्रसङ्ग उठाउँदै सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा असन्तुष्टि झल्काउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, आयोगले विवरण नबुझाउने अवस्थालाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्बोधन नगरेको जनाएको छ । आयस्रोतसम्बन्धी कागजात नष्ट भएको प्रमाणित भए त्यसलाई अन्यथा नमानिने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
-1780466965-1780469368.jpg)
