नेपाल सरकारले हालै प्रकाशित सूचनामार्फत भन्सार बिन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सबै सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मंगलबार वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँचपास ठप्प भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यो व्यवस्था अनिवार्य गरेपछि जाँचपास नै हुन नसकेको हो ।
सरकारले निर्णय गरे पनि त्यस्ता बस्तुमा कसरी मूल्य अंकित गर्ने भन्ने अन्योलको समाधान नभएपछि जाँचपास हुन नसकेको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासनक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताए । यो सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ ।
उक्त निर्णय हठात् र एकपक्षीय रूपमा गरिएको भन्दै यसले आयात, बजार व्यवस्थापन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा नकारात्मक असर पार्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधानलाई आधार बनाएर गरिएको निर्णयअघि व्यापक छलफल र अन्तरसंवाद नगरिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीति निजी क्षेत्रमैत्री नभई व्यवहारिकताभन्दा टाढा रहेको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले छिमेकी भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँ सीमित वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ। नेपालमा भने सबै वस्तुमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक हुने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको निरन्तर उतारचढाव, विदेशी मुद्राको प्रभाव तथा आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल हुने संघका अध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ।
त्यसैगरी सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा खुद्रा व्यापारीहरूको नाफा निर्धारण, आयातको सानो परिमाण, निर्यातकर्ताहरूले एमआरपी उल्लेख गर्न नमान्ने सम्भावना तथा भन्सारमा हार्मोनिक कोड परिवर्तन हुने प्रचलनजस्ता समस्याले नीति कार्यान्वयन थप कठिन हुने सङ्घले जनाएको छ।
सरकारले एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक नभएको निजी क्षेत्रको धारणा छ। यसले आयातकर्ता र भन्सार प्रशासनबीच विवाद बढाउने र अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
सङ्घले तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगरी पहिलो चरणमा विस्तृत अध्ययन, निजी क्षेत्रसँग परामर्श तथा उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सशक्त समिति गठन गरी बजार अनुसन्धानपछि मात्र नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
वीरगञ्ज भन्सारसहित देशभरका भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको पास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। यस अवस्थाले आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
