डेढ महिना अघि सम्पत्ति विवरण र आर्थिक कारोबारबारे प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिएका सुधन गुरुङ आज फेरि त्यही मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले गम्भीर अनियमितता नदेखिएको निष्कर्ष दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
तर यो पुनरागमनसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ । कानुनी रूपमा सफाइ पाउनु र सार्वजनिक रूपमा विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु एउटै कुरा हो त?
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, तर निर्णय भइसक्यो
सरकारले गठन गरेको समितिले मालपोत, कम्पनी रजिस्ट्रार, बैंक तथा सेयर ब्रोकरजस्ता निकायबाट विवरण संकलन गरेर गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। सुन पैतृक सम्पत्ति भएको, सेयर खरिदमा ऋण प्रयोग भएको र केही प्रश्नहरू प्रणालीगत कमजोरीसँग जोडिएको समितिको निष्कर्ष सार्वजनिक चर्चामा आएको छ।
तर यहाँ मूल समस्या प्रतिवेदनको सार होइन, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिनु हो।
सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गृहमन्त्री पुनर्नियुक्त गरिसकेको छ। जनताले उठाएका प्रश्नहरूको एक–एक उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा “छानबिनले सफाइ दियो” भन्ने राजनीतिक दाबी मात्रै पर्याप्त मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस स्वाभाविक हो।
यो स्वतन्त्र छानबिन थियो कि राजनीतिक व्यवस्थापन?
सुधन गुरुङमाथिको छानबिन न संसदीय समिति थियो, न अख्तियारको अनुसन्धान, न अदालतको न्यायिक परीक्षण। यो सरकारकै निर्णयमा बनेको समिति थियो, जसले अन्ततः सरकारकै पूर्वमन्त्रीलाई सफाइ दियो।
यसले प्रक्रियागत वैधता पक्कै पाउँछ। पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन हुनु औपचारिक रूपमा विश्वसनीय देखिन सक्छ। तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा एउटा अर्को मापदण्ड पनि हुन्छ — स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा सार्वजनिक विश्वास।
यदि समस्या साँच्चै प्रणालीगत मात्रै थियो भने प्रश्न उठ्दा नै सरकारले स्पष्ट तथ्य किन सार्वजनिक गरेन? यदि आरोपहरू सहजै स्पष्ट हुन सक्थे भने छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यहीँबाट “तथ्य खोजी” र “राजनीतिक व्यवस्थापन” बीचको सीमा धमिलो हुन्छ।
रास्वपाको ‘फरक राजनीति’ माथि प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुराना दलभन्दा फरक, पारदर्शी र सुशासनमुखी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। आरोप लागेपछि गुरुङले राजीनामा दिनु धेरैका लागि नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत थियो।
तर पुनर्नियुक्तिको यो चरणले रास्वपालाई कठिन प्रश्नहरूको सामना गराएको छ।
- यदि यही घटना कांग्रेस वा एमाले सरकारमा भएको भए रास्वपाको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो?
- के उसले पनि सरकारी समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्य मान्थ्यो?
- वा स्वतन्त्र अनुसन्धान, संसदीय छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिन्थ्यो?
राजनीतिमा विश्वसनीयता केवल कानुनी प्रक्रियाबाट होइन, दोहोरो मापदण्ड नराख्ने आचरणबाट पनि बनिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सुधन गुरुङलाई पहिलो पटक गृहमन्त्री बनाउने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै थियो। अहिले पुनः त्यही पदमा फर्काउने निर्णय पनि उनकै हो।
यसले प्रधानमन्त्रीलाई दुई तहका प्रश्नको केन्द्रमा ल्याएको छ।
- पहिलो, सुरुवाती नियुक्तिमा पर्याप्त परीक्षण भएको थियो कि थिएन?
- दोस्रो, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनर्नियुक्ति गर्नु राजनीतिक रूपमा उचित थियो कि थिएन?
प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफ्ना निर्णयप्रति दृढताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। तर आलोचकहरूले यसलाई “आफ्नै मान्छेलाई बचाउने अभ्यास” को सुरुवात भनेर पनि हेर्न सक्छन्।
गृह मन्त्रालय केवल मन्त्रालय होइन, विश्वासको संस्था हो
गृह मन्त्रालय शक्ति प्रदर्शनको केन्द्र मात्रै होइन। प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा र राज्य–नागरिक सम्बन्धको संवेदनशील धुरी यही मन्त्रालय हो। त्यसैले गृहमन्त्रीको छवि व्यक्तिगत विषयमा सीमित हुँदैन; त्यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
सुधन गुरुङले कानुनी रूपमा राहत पाएका हुन सक्छन्। तर राजनीतिक रूपमा सबै प्रश्न समाप्त भएका छैनन्। किनभने यो विवादको मूल प्रश्न सम्पत्तिको स्रोत मात्रै थिएन; सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको पारदर्शिता, नैतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक विश्वाससँग पनि जोडिएको थियो।
