प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजीनामा दिएका सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार गुरुङको शपथग्रहणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत आवश्यक तयारी सुरु गरिएको छ।
गत वैशाख ९ गते सम्पत्तिको स्रोत र विवरणबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले उनको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्न विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिमा कुनै गम्भीर कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि उनलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने तयारी गरिएको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्र आवश्यक निर्णय हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल पुनर्नियुक्तिको निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे।
छानबिन समितिले गत जेठ २२ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङको कुनै ठूलो गल्ती वा कमजोरी नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। बरु सरकारी प्रणालीमा रहेका केही कमजोरी तथा सुधारका पक्षहरूलाई औंल्याइएको बताइएको छ।
समिति स्रोतका अनुसार गुरुङको नाममा धनकुटाबाहेक अन्यत्र जग्गा भेटिएको छैन। उनले सम्पत्ति विवरणमा आफ्नो नामसँगै बुबा र हजुरबुवाको नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत समावेश गरेका कारण विवरणमा केही अन्तर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार धनकुटामा गुरुङको नाममा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको पुष्टि भएको छ। उनले उल्लेख गरेका चितवन र गोरखाका जग्गा भने परिवारका अन्य सदस्यहरूको नाममा रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
यता, म्याग्दीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई पनि मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उनलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
यद्यपि पुनले भने मन्त्री बनाउने विषयमा आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। उनले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा यसबारे कसैले सम्पर्क नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
पुनले लामो समयदेखि विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले उक्त क्षेत्रका लागि विशेष बजेट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका थिए।
यसअघि अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पुनलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने तयारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
