सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि अघि बढाइएको सडक विस्तार कार्यमा अवरोध पुर्याउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको नाममा केही व्यक्तिहरूले भ्रामक, तथ्यहीन र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
महानगरले २०८१ फागुन २८ को सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र सडक विस्तार प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको स्पष्ट पार्दै यसलाई विधिको शासन र कानुनी निर्णयको सम्मान भएको उल्लेख गरेको छ।
सडक विस्तारको विरोधका क्रममा राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको योगदान अवमूल्यन गर्ने, नेवार समुदायप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने तथा साम्प्रदायिक भावना भड्काउने गतिविधिप्रति महानगरले कडा आपत्ति जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार शंखधर साख्वाको सालिक बाहिरबाट ल्याइएको नभई विगतदेखि विर्तामा रहेको सालिकलाई पार्क सौन्दर्यकरणका क्रममा स्थानान्तरण र नामाकरण मात्र गरिएको हो।
यस्तै, महानगर प्रमुखमाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, सडक डिभिजन प्रमुखमाथि आर्थिक प्रभावको आरोप लगाउने र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने कार्यमा संलग्न कुन्दन रौनियार लगायत व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन स्थानीय प्रशासनसँग माग गरिएको छ।
महानगरपालिकाले सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन, तथ्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिन र सामाजिक एकता कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
