नेपालको समकालीन अर्थराजनीति पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र परिवर्तन, असन्तोष र नयाँ राजनीतिक चेतनासँगै अघि बढिरहेको छ । पुराना राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको करीब दुर्ईतिहाइ बहुमतले यसलाई पुनः एक पटक पुष्टि गरेको छ । युवापुस्तामा बढ्दो निराशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोष र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा आएको गिरावटले समाजमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको जानकारहरूले बताएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल नियमित लोकतान्त्रिक अभ्यासमात्र नभई नयाँ आर्थिक अपेक्षा, राजनीतिक संस्कार र शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापनाको परीक्षणका रूपमा हेरिएको विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् ।
विश्लेषक ठाकुरका अनुसार अहिले जनताको अपेक्षा केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन । ‘जनताले राजनीतिक दलहरूबाट मात्र होइन, समग्र राज्य प्रणालीबाट ठोस आर्थिक सुधार, सुशासन र अवसर सिर्जनाको अपेक्षा गरेका छन्,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार यो चुनावले राज्य प्रणालीले जनअपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण गर्नेछ ।
वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति खोजिरहेको जेनजी पुस्ताले नेपालको परम्परागत राजनीतिक संरचनामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दालाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको छ । यसले स्थापित राजनीतिक सोच र संरचनालाई चुनौती दिएको छ ।
परम्परागत राजनीतिक दलहरूमाथि सुधारका लागि दबाब पनि बढेको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको दाबी छ । ‘दलहरूलाई पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र नयाँ नेतृत्व विकासको दिशामा अघि बढ्न जनदबाब सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।
यसको प्रभाव घोषणापत्रहरूमा पनि देखिन थालेको छ । रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र युवामैत्री नीति अहिले अधिकांश दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् ।
विश्लेषक जगदीश अग्रवालका अनुसार नेपालको चुनावी राजनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वतन्त्र उम्मेदवार तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हो । उनका अनुसार यसले नेपालको चुनावी प्रतिस्पर्धा अब केवल परम्परागत दलहरूबीच सीमित नरहेको संकेत दिएको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्वपूर्ण चरणको रूपमा हेरिएको छ । यो निर्वाचन केवल सरकार गठनका लागि मात्र नभई नयाँ राजनीतिक संस्कृति निर्माणको दिशामा जनमत अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि बन्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने ।
मतदाता सूचीमा युवाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । जेनजी आन्दोलनले युवाहरूलाई मतदान मात्र होइन उम्मेदवारी र चुनावी अभियानमा पनि सक्रिय बनाएको छ । यसले नेपाली लोकतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिएको संकेत दिएको छ ।
यसपटकको चुनावी बहस पनि विगतभन्दा फरक देखिएको अनुभव छ । विगतका चुनावहरूमा विचारधारात्मक बहस वा सत्ता समीकरणको चर्चा बढी हुने गरेको थियो । तर २०८२ को निर्वाचनमा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्योग विस्तार र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रजस्ता विषयहरू चुनावी बहसको केन्द्रमा आएका छन् ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनेका छन् । जेनजी आन्दोलनले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मुख्य मुद्दा बनाएकोले अधिकांश दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको सहायक प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्र बताउँछन् ।
‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग जोडिएका जनताका अर्थराजनीतिक अपेक्षाहरू बहुआयामिक छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती युवा बेरोजगारी हो । हरेक वर्ष लाखौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन्। त्यसैले जनताले अब स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने ठोस नीति अपेक्षा गरेका छन्,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारले उद्योग, पर्यटन, कृषि आधुनिकीकरण र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग बलियो रूपमा उठिरहेको छ । स्टार्टअप प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र साना तथा मझौला उद्योगको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनअपेक्षा पनि बढ्दो रुपमा रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश कृषि समितिका संयोजक युवराज सुवेदीको बुझाइ छ ।
रास्वपा पर्सा जिल्ला सभापति तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तका अनुसार जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाइनेछ । ‘डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवालाई देशभित्रै अवसर दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्।
शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको असन्तुलन पनि नेपालको प्रमुख समस्या हो । धेरै शिक्षित युवाहरूले आफ्नो अध्ययनअनुसारको रोजगारी पाउन सकिरहेका छैनन् । यस कारण शिक्षा प्रणालीलाई व्यावसायिक, सीप–आधारित र बजारउन्मुख बनाउनुपर्ने माग बढ्दो छ । ‘प्राविधिक शिक्षा विस्तार, अनुसन्धानमा लगानी र विश्वविद्यालय सुधारजस्ता विषयहरू अहिले नीति बहसको केन्द्रमा आएका छन् । यसका निकासमा हामी काम गर्छौं,’ उनले भने ।
नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधका रूपमा भ्रष्टाचारलाई लिइन्छ । विकास बजेटको दुरुपयोग, ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले आर्थिक प्रगति अवरुद्ध भएको धारणा व्यापक छ । त्यसैले रास्वपाले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पन्तको दाबी छ ।
जनतामा ठूलो परिवर्तनको आशा जगाएको छ । यदि सरकारले ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेन भने पुनः असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ ।
अग्रवालका अनुसार अहिलेको समय नेपाली राजनीतिका लागि आत्मसमीक्षा र सुधारको महत्वपूर्ण अवसर हो । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा नयाँ अध्याय शुरू गरेको छ,’ उनी थप्छन् । उनका अनुसार यो अध्याय सफल हुने वा नहुने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, जनसहभागिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ ।
नयाँ नेतृत्वले रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र सुशासन स्थापना गर्न सफल भयो भने नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति कायम रहेमा जनविश्वास पुनः कमजोर हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै बलियो रहेको उनको बुझाइ छ ।
