मध्यपूर्वबाट आपूर्ति हुने तेलमा बढ्दो मूल्यका कारण एशियाका विभिन्न देशहरूले आपतकालीन उपाय अपनाएका छन्, जसले ऊर्जा संकटको सामना गर्न रणनीति परिवर्तन गरेको छ।
एशियाले ऊर्जा संकटको कुनै जोखिम नलिनेतर्फ कदम चालिरहेको छ। क्षेत्रले आफ्नो तेल आपूर्तिको करिब ६० प्रतिशत मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ। ऊर्जा मूल्य बढेसँगै सरकारले आपतकालीन उपायहरू लागू गर्न थालेको छ।
बङ्गलादेश: यहाँ इन्धनको आपूर्ति सीमित गर्दा पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन लागेको छ। विद्युत बचतका लागि विश्वविद्यालयहरू पनि अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन्।
भारत: इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरी तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) उद्योग उपयोगकर्ताबाट घरायसी उपयोगकर्तातर्फ मोडिएको छ।
पाकिस्तान: विद्यालय बन्ददेखि सेवाहरू अनलाइनमा सरेसम्मका विभिन्न कडाइका उपायहरू लागू गरिएको छ।
दक्षिण कोरिया: ३० वर्षपछि पहिलो पटक इन्धन मूल्यमा छत लगाइरहेको छ र हर्मुज जलडमरू बाहेक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोजिरहेको छ।
चीन: दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउँदै आगामी पाँच वर्षमा कार्बन घनत्व घटाउने योजनालाई तीव्र बनाउँदै नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
भियतनाम: कम्पनीहरूलाई कर्मचारीलाई घरबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ।
थाइल्याण्ड: सरकारी कर्मचारीहरूले विदेश यात्रा स्थगित गरी घरबाट काम गरेर ऊर्जा बचत गर्ने आदेश पाएको छ।
फिलिपिन्स: कर्मचारीहरूलाई भर्चुअल बैठक गर्ने सुझाव दिइएको छ। यसअघि केही सरकारी कार्यालयहरूका लागि चार दिने अस्थायी कार्यसप्ताह लागू गरिएको थियो, र एयर–कन्डिसनरको तापक्रम २४°C भन्दा तल नगर्न भनिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ कि यदि आपूर्ति व्यवधान लामो समयसम्म रह्यो भने खाद्य तथा मलको मूल्य आकाशिएको छिट्टै बढ्नेछ र यसले विशेषगरी कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा ठूलो असर पार्नेछ।