आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि देशभरि उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार शुरू भइसकेको छ । ठूलठूला भाषण र प्रतिबद्धताहरूले चुनावी माहौललाई अझ तताएको छ । यसैबीच थुप्रै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । तर, यी सबैबीच अपाङ्गता भएकाहरूको मुद्दा मौन छ । घोषणापत्रहरूको पुछारमा कहिँकतै अपाङ्गता भएकाहरूको विषयमा लेखिए पनि मूल मुद्दा र आवश्यकता ओझेलमा परेको गुनासो व्यापक छ ।
२५ वर्षीय राजेश नायक दृष्टिविहीन छन् । स्नातकतहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका नायक रोजगारी गर्न चाहन्छन् । काम गरेर आफ्नो जीविका आफैं चलाउन चाहन्छन् । तर, उनले काम पाउनुको साटो अहिलेसम्म हेलामात्रै पाएका छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका—१५ घर भएका नायक आफूजस्ता अपाङ्गता भएकाहरूको लागि देशमा सम्मान र इज्जतका साथ बस्न पाउने र रोजगारीको अवसरको सिर्जना होओस् भन्ने चाहन्छन् । तर, उनको गुनासो छ ‘हाम्रो आवाज पहिलाको निर्वाचनहरूमा पनि सुनिएको थिएन । अहिले कुनै दल वा नेताज्यूहरूलाई हामीसँग मतलब छैन । उहाँहरूलाई हाम्रो मतमात्रै चाहिएको छ हाम्रो मनमा के छ कसैलाई मतलव छ्रैन्,’ राजेश भन्छन्, ‘हामीलाई त भेट्नसमेत कुनै उम्मेदवारलाई फुर्सद हुँदैन । घरदैलोमा आउनेहरू पनि हामीसँग भेट्न आवश्यक ठान्दैनन् । तर, मत भने चाहिन्छ ।’
शारीरिक रुपमा अशक्त राजेशकी श्रीमती प्रिति नायकलाई पनि निर्वाचनमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई कुनै महत्व नदिएको अनुभूति हुन्छ । ‘एक त अपाङ्ग र त्यसमाथि मधेशी महिला हामीलाई त मान्छे नै गन्दैनन् कसैले,’ प्रिति भन्छिन्, ‘हाम्रो लागि न सरकार छ । न प्रशासन, न समाज । हाम्रो जीवन जेनतेन चलेको छ ।’
नेपालमा अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्यांकहरूमा भिन्नता छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार देशमा अपाङ्गता भएकाहरूको जनसंख्या ६ लाख ४७ हजार ७४४ रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमध्ये पुरुष जनसंंख्याको २.५ प्रतिशतमा र महिला जनसंख्याको २.० प्रतिशतमा अपाङ्गता रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये पुरुष ५४.२ प्रतिशत (३ लाख ५१ हजार ३०९ जना ) र महिला ४५.८ प्रतिशत (२ लाख ९६ हजार ४४३ जना) छन् । तर, नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले कुल जनसंख्याको ६.७ प्रतिशत जनसंख्यालाई कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातअनुसार कोशीमा २.४ प्रतिशत, मधेशमा १.५ प्रतिशत, बागमतीमा २ प्रतिशत, गण्डकीमा ३.१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २.४ प्रतिशत, कर्णालीमा ३.१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २.६ प्रतिशत अपाङ्गता भएकाहरू छन् । कुल जनसंख्याको यतिधेरै जनसंख्या अपाङ्गता भएकाहरूको रहे पनि तिनको हकअधिकारका लागि र आधारभूत विषयहरूलाई समेत एक्कादुक्काबाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले महत्व दिएका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्ने उम्मेदवारहरूले उनीहरूको सवाललाई महत्व नै दिएका छैनन् ।
‘सबै राजनीतिक दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिंगल भोटको रुपमामात्रै गन्ती गरे । चुनावको बेला अपाङ्गता भएकाहरूलाई बोकेर भए पनि मतदानस्थलसम्म लग्ने र भोट खसाउन लगाउनेहरूले त्यो भन्दा अघिपछि हाम्रो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिँदैलिएका छैनन् । सबै राजनीतिक दलहरूको भातृसंगठनको रुपमा अपाङ्गता भएकाहरूको संस्था गठन गरिएका छन् । आजसम्म उनीहरूले अपाङ्ग व्यक्तिलाई सम्मानका साथ केन्द्रीय सदस्य बनाउने वा राज्यको नीतिनिर्माण तहमा लगेनन् र उनीहरूको चाहना पनि छैन् ’ विगत १७ वर्षदेखि अपाङ्गता अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका पत्रकार तथा अधिवक्ता गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, ‘मूलतः राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूलाई अपाङ्गता भएकाहरूमा सक्षमता नै हुँदैन् भन्ने भ्रम छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुशको पात्रजस्तो बनाएर पुग्ने मान्यतामा अघि बढे । निर्वाचनको बेलामा उनीहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रहरूमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्बोधन हुन नसक्नु निकै दुखद हो ।’ बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट यसपालि समानुपातिक सूचीमा सिफारिस भएका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । सरकारले हालसम्म शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइ, श्रवण दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, बौद्धिक, मानसिक वा मनोसामाजिक, आनुवंशीय रक्तस्राव, अटिजम र बहु अपाङ्गता गरी १२ वर्गमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ ।
नेपाल पक्ष भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई नेपालले २००९ मा अनुमोदन गरिसकेको र विश्व अपाङ्गता सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाई अपाङ्गता समावेशी विकासप्रति कटिबद्ध व्यक्त गरिसकेकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमानै प्रतिबद्ध रहेको छ । सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
घोषणापत्रमा के छ ?
आसन्न निर्वाचनमा विभिन्न आकर्षक नारा र एजेन्डासहित राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम चलिरहेको छ । तर, दलहरूको घोषणापत्रमा अपाङ्गताको सवाल खासै अटाउन सकेको छैन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ संकल्पपत्रमा ‘विद्यालयहरूलाई अपाङ्गमैत्री बनाउने, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष प्रोत्साहन र कक्षाको व्यवस्था गरिने, अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, अपाङ्गता भएका नागरिकको सर्वागिंण विकास र हकहितका लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने,’ उल्लेखित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नागरिक करार भनी आएको घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा मौनता छ ।
प्रभु साह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीको ४४ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा अपाङ्गतासम्बन्धी सवालहरूको कुनै चर्चा नै गरिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीको, नेपालको २८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षाअन्र्तगतको शीर्षकमा ‘वृद्धभत्ता, अपाङ्गता भत्ता र बाल संरक्षण कार्यक्रम सुदृढ गरिने’ भनी उल्लेख गर्नुबाहेक अरू कुनै विषयलाई समेटेको छैन । उज्यालो नेपाल पार्टीको ९ पृष्ठ लामो निर्वाचन प्रतिबद्धतापत्रमा अपाङ्गताको विषय समावेश नै छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४५ पृष्ठको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि रू. १ करोडसम्मको ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिने, अपाङ्ग विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा व्यवस्था गरिने, स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिने, अपाङ्गता भएकाहरूका लागि विशेष खेलकुद कार्यक्रम, बौद्धिक अपाङ्गता र अटिज्मको समस्या भएका बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य हेरचाहसम्बन्धी राहतको व्यवस्था’सहितका सवालहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकमा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको व्यवस्थाको साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानूनबमोजिम प्राथमिकताको साथ अवसर पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २४ को व्यवस्थाअनुसार व्यावसायिक तालिम तथा स्वरोजगारको लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अवस्था देशैभरि सहज छैन । साक्षरता, गरिबी, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार अभावसहितको समस्याहरू झेल्दै आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि परिवर्तनको नारा लिएर आएको निर्वाचनले समेत खासै फरक पार्न सकेको छैन ।
विगत एक दशकमा देशको समग्र साक्षरता दरमा सुधार आए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको साक्षरता दर ५० प्रतिशतमात्र रहेको छ । तीमध्ये पुरुष साक्षरता दर ६० प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ३८.५ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये पनि अपाङ्गताको प्रतिशतअनुसार दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको साक्षरता दर सबैभन्दा बढी ६३.४ प्रतिशत छ । शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिहरूको संख्या ६० प्रतिशत छ । बौद्धिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा साक्षरता दर २० प्रतिशत छ ।
तीन तहकै सरकारले अपाङ्गमैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण, सिकाइ र साक्षरताका अवसरहरू प्रदान गर्न खासै ध्यान दिएका छैनन् । ‘एक त अपाङ्गता भएकाहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु नै निकै गाह्रो हुन्छ र त्यसमा पनि जेनतेन शिक्षित भएकाहरूलाई समेत अवसरहरूमा सहभागी गराइँदैन्,’ मधेश आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघकी दिपिका लामा भन्छिन्, ‘यो निर्वाचन परिवर्तनको लागि हो भन्दै उम्मेदवारहरू भोट माग्न आउँछन् यसपाली । तर, मेरो प्रश्न छ उहाँहरूलाई परिवर्तन केलाई मान्नु हुन्छ तपाईहरूले ? व्यवस्थामा समावेशिता सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । तर, हाम्रो लागि समावेशिता त पर जाओस्, हामी उहाँहरूसँग हिड्नुभन्दा पनि छेऊमा उभिने अवस्थासमेत छैन । हाम्रो आधारभूत आवश्यताहरूलाई कुनै मतलब गरिएको छैन ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा योगदानमा आधारित तोकिएबमोजिम बेरोजगारी भत्ता जीवनयापन भत्ता तथा वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, दफा ३७ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय वा उद्यमशीलताका लागि अनुदान वा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेखित छ ।
तर, नेपालमा आर्थिक रुपले अक्सर सक्रिय रहेका १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १ लाख ७४ हजार ४४८ जना (१९.८ प्रतिशत) अक्सर रोजगार र १५ हजार ५०२ जना (८.२ प्रतिशत) अक्सर बेरोजगार देखिन्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये महिला पुरुषभन्दा १.६ प्रतिशतले बेरोजगार छन् ।
जनगणनाको औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार अपाङ्गता भएका आर्थिक काममा संलग्न ३ लाख ४ हजार ६०१ मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ६१.५ प्रतिशत छन् भने थोक एवम् खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा मोटरसाईकल मर्मतका कामहरूमा १२.९ प्रतिशत, निर्माणमा ८.७ प्रतिशत, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापहरूमा ४.१ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत, शिक्षामा २.० प्रतिशत संलग्न छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षासम्बन्धी सेवामा ०.६ प्रतिशत छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०८० ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आयआर्जनका अवसरमा समान पहुँच नहुनु, विभिन्न अवरोध, विभेद र असमान व्यवहारको अवस्था विद्यमान रहनु, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच पुग्न नसक्नु, सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सहायक सामग्रीको पहुँच पर्याप्त नहुनु, जीवनचक्र प्रणालीमा आधारित भई अपाङ्गताको समयमै पहिचान गरी तदअनुरुप उपयुक्त पुनःस्थापना सेवाको पर्याप्तता नहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त नहुनु र सबै क्षेत्रको निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता रहनुजस्ता विषयहरूलाई प्रमुख समस्याको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
आसन्न निर्वाचनले परिवर्तन, विकास र समावेशिताका चर्का नाराहरू उठाए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक मुद्दा अझै पनि राजनीतिक प्राथमिकताबाट बाहिरै देखिएको छ । संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले समान अधिकार र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । घोषणापत्रहरूमा छिटफुट उल्लेखबाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, पहुँचयोग्य पूर्वाधार, प्रविधि तथा नीतिनिर्माण तहमा सहभागिताका सवालहरू मूल एजेन्डा बन्न सकेका छैनन् । यसले अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई केवल भोट बैंकका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्छ ।
सम्मान, अवसर र समान व्यवहारको माग अझै अधुरो छ । साक्षरता दर कम हुनु, बेरोजगारी उच्च हुनु तथा सार्वजनिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री नहुनुजस्ता समस्याहरूले उनीहरूको दैनन्दिन जीवन कठिन बनाएको छ ।
वास्तविक परिवर्तन भनेको केवल सत्ता परिवर्तन होइन, समावेशिताको सुनिश्चितता हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेर ठोस कार्यक्रम, बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रसहित प्रतिबद्धता जनाउँदैनन्, तबसम्म निर्वाचनको उत्सव उनीहरूका लागि अर्थपूर्ण बन्न सक्दैन । समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई घोषणापत्रको पुछारमा होइन, मूल एजेन्डामा स्थान दिनु पर्दछ ।
