अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतले उनका अघिल्ला आयात करहरु खारेज गरेपछि विश्वव्यापी १५% शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसअघि ट्रम्पले अदालतले खारेज गरेको करलाई प्रतिस्थापन गर्दै १०% आयात कर लागू गर्ने बताएका थिए, तर शनिबार उनले ट्रुथ सोशलमा यो कर अधिकतम अनुमत सीमा अर्थात् १५% पुर्याउने निर्णय सार्वजनिक गरे।
नयाँ १५% कर अमेरिकी व्यापार ऐन, १९७४ (सेक्शन १२२) अन्तर्गत अस्थायी रूपमा लागू हुनेछ र कर लागू भएपछि करको अवधि करिब पाँच महिनासम्म रहनेछ, त्यसपछि प्रशासनले कांग्रेसको अनुमोदन लिनुपर्नेछ। १०% कर मंगलवार, २४ फेब्रुअरीदेखि लागू हुने तय थियो, तर १५% कर कहिले लागू हुने निश्चित छैन।
यस कदमले बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूसँग भएको १०% कर सम्झौतामाथि असर पार्ने सम्भावना छ। ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको “असंगत, खराब लेखिएको र अमेरिकी हितविरुद्धको निर्णय” पछि शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ६–३ मतले फैसला गर्दै ट्रम्पले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) प्रयोग गरी व्यापक विश्वव्यापी शुल्क लागू गर्दा आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो। अमेरिका यस ऐनअन्तर्गत हालसम्म कम्तीमा १३० अर्ब डलर शुल्क संकलन गरिसकेको छ।
निर्णयपछि ट्रम्पले अदालतका केही सदस्यप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई “मूर्ख” भनेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा तीन उदार न्यायाधीशहरूले कर खारेजको समर्थन गरे भने प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स र ट्रम्पले मनोनित गरेका दुई न्यायाधीश—एमी कोनी बाररेट र नील गोर्सुच—समेत यस निर्णयमा सहभागी थिए। तीन रुढिवादी न्यायाधीशहरूले असहमति जनाएका थिए।
ट्रम्पका शुल्क नीति अमेरिकी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिन्छ। उनी दाबी गर्छन् कि यसले व्यापार घाटा कम गर्नेछ र व्यवसायहरूलाई अमेरिका भित्र उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। तर, अमेरिकी व्यापार घाटा यस हप्तामा नयाँ उच्चस्तरमा पुगेर करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ।
ट्रम्पको निर्णयपछि अमेरिकी स्टील निर्माता ड्रू ग्रीनब्लाटले “सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अमेरिकी गरीब वर्गको लागि अवसर घटायो” भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। तर भर्जिनियाका सोयाबिन कृषक जोन बोयडले यसलाई आफ्नो ठूलो जीत भनेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने व्यापार अनिश्चितताको चेतावनी देखिएको छ। पूर्व बेलायत सरकारका व्यापार सल्लाहकार एली रेनिसनले “ट्रेड अझै जटिल बन्यो” भनेका छन् भने फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोन र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले शुल्क सम्बन्धी अनिश्चितता समाप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले उपभोक्ता र व्यवसायले अवैध रूपमा संकलित शुल्क फिर्ता माग गर्नको ढोका खोलेको छ, तर अदालतले फिर्ता दिनुपर्ने निर्णय भने गरेको छैन। ट्रम्प प्रशासनले फिर्ता बिना कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।
अमेरिकी वाणिज्य चेम्बरका प्रमुख नीति अधिकारी नील ब्राडलीले “अवैध शुल्कको शीघ्र फिर्ताले २ लाखभन्दा बढी साना व्यवसायलाई लाभ पुग्नेछ” भने। राष्ट्रिय खुद्रा संघले पनि अदालतहरूलाई शुल्क फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने अनुरोध गरेको छ।
केही अमेरिकी सेनेटरहरूले पनि शुल्क फिर्ता सम्बन्धी प्रशासनको योजना सोधेका छन्। डेमोक्र्याट सेनेटर मारिया कान्टवेलले अमेरिकी व्यवसायमा संकलित रकम फिर्ता दिन प्रशासनसँग स्पष्ट योजना मागे भने रिपब्लिकन सेनेटर जोन केनेडीले भने फिर्ता माग गर्दा आगामी निर्वाचनमा रिपब्लिकनलाई फाइदा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यससँगै अमेरिका–विश्व व्यापार सम्बन्धमा अस्थिरता र अनिश्चितता बढेको छ, र आगामी महिनामा यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक वृद्धि मा असर पार्ने सम्भावना छ।
