आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमा ३ सय ९५ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यो उम्मेदवारी कुल उम्मेदवारको ११ प्रतिशतमात्रै हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार ३ हजार ४ सय ८४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
यसअघि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दल र स्वतन्त्रबाट गरी २३५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए । संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उम्मेदवारी बढेको देखिए पनि यो संख्या निकै कम भएको महिला नेतृहरूको बुझाइ छ ।
आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उठाउन खासै प्राथमिकता दिएका छैनन् । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ११ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । जुन कुल उम्मेदवारको ६ प्रतिशत हो । एमालेले ९ महिला (५.४ प्रतिशत) उम्मेदवार अघि सारेको छ । रास्वपाले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा १३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिएको छ । राप्रपाले १६५ मध्ये ९ महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ ।
दलहरूले घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा लैंगिक समानताको कुरा गरे पनि टिकट वितरणमा पुरुष वर्चस्व कायमै रहेको गुनासो नयाँ होइन । संविधानले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि महिलाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको अनुपातमा यो पर्याप्त नभएको आवाज उठ्दै आएको छ । जनसंख्याकै आधारमा प्रत्येक राजनीतिक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई अवसर दिनुपर्नेमा अधिकांशले प्रत्यक्षमा रोकेका छन् । ३३ प्रतिशत आरक्षणको अधिकांश पूर्ति समानुपातिकबाट हुँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बारा जिल्ला सदस्य प्रियन्का दास घरदेखि सदनसम्म महिलालाई हेप्ने प्रवृत्ति कायमै भएकाले उम्मेदवारी मनोनयनमा पनि यसको छायाँ देखिएको बताउँछिन् । ‘महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आर्थिक रूपमा असमर्थ हुने भन्दै आर्थिक अक्षमतालाई देखाएर प्रत्यक्षमा रोक्ने गरिएको छ,’ दासलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।
महिलालाई टिकट दिए पनि प्रतिस्पर्धात्मक ठानिएका क्षेत्रमा दिइएको छैन । अहिले पनि तुलनात्मक सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमै सीमित गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले महिलामा राजनीतिक नेतृत्वको विकासलाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको धारणा जानकारहरूको छ ।
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जानु महिलाका लागि ठूलो बाधक बनेको ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मीको अनुभव छ । ‘पैसाको भरमा चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले क्षमतावान् महिलाहरू पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, उनको भनाइ छ, ‘स्थानीय तहबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा नै महिलाको नाम सिफारिस गर्दा पार्टी कमजोर हुने र चुनाव हारिने मानसिकता नेतृत्व तहमा व्याप्त छ ।’
प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्षम महिलालाई पनि समानुपातिकमा थन्क्याइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पर्साकी महिला अध्यक्ष रमितामाया गुप्ताको बुझाइ छ । ‘पुरुषहरूले महिलाको मनोबल कमजोर बनाउने काम गरेका छन् । प्रत्यक्षमा खर्च बढी हुन्छ भन्दै डर देखाएपछि नेतृत्व क्षमता विकास हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन् ।
महिलाहरूले जोखिम लिनुभन्दा समानुपातिकको सजिलो बाटो रोजेकाले पनि अघि बढ्न नसकेको उनले सुनाइन । बारा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएकी एमाले नेतृ ज्वालाकुमारी साह प्रत्यक्ष चुनावी प्रतिस्पर्धामा महिलालाई सोचेजति अघि नबढाइनु दुःखद भएको बताउँछिन् । आर्थिक अभावलाई कारण देखाएर महिलाहरू प्रत्यक्ष लड्न हिच्किचाउने उनको अनुभव छ । तर, सबै कुरा पैसामात्र नभएकोले व्यक्ति र नेतृत्व क्षमतामा विश्वास गर्नुपर्ने साहको सुझाव छ ।
समानुपातिक प्रणाली महिलाका लागि मात्र छुट्याइने व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक संरचनागत सहयोग र वातावरण तयार नहुनुलाई मुख्य समस्याको रुपमा बुझिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारमा महिलालाई उठाउन प्रमुख दलहरूमै उपेक्षा देखिएको छ ।
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ यस पटक ११ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो संख्या कांग्रेसका कुल १६५ उम्मेदवारको ६ प्रतिशत हो । २०७९ को चुनावमा भने कांग्रेसबाट ८ महिला प्रतिस्पर्धामा थिए । एमालेले यस पटक प्रत्यक्षतर्फ आफ्ना कुल उम्मेदवारको ५.४ प्रतिशत अर्थात् ९ महिलालाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ । गत चुनावमा एमालेबाट १२ महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । रास्वपाले १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा १३ महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिएको छ । राप्रपाले १६५ उम्मेदवारमध्ये ९ महिलालाई मात्र टिकट दिएको छ ।
-1766143516.jpg)
