नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रुपमा निकै गहिरो छ । यो ऐतिहासिक सम्बन्ध त्रेताकालदेखि नै जोडिएको पनि मानिन्छ । जसमा भगवान राम र सीताको वैवाहिक परिदृश्यहरूलाई समेत समावेश गरिन्छ । तर, मुख्यतया १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले यो सम्बन्धलाई औपचारिक र अझ बलियो बनायो । नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकबीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरू विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्ति र समृद्धिलाई अघि बढाउने उद्देश्यले यो सन्धि भएको थियो । यस सन्धिले खुला सिमाना, आवतजावत र दुई देशका नागरिकहरूलाई एकअर्काको आर्थिक विकासमा सहभागी हुन अधिकार दिएको छ ।
नेपाली र भारतीय नागरिकहरूले एक अर्काको देशमा सहजै आउजाउ गर्न सक्छन्, जुन विश्वमै दुर्लभ उदाहरण छ । नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा (१) मा नेपाल–भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहने छ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् । धारा (२) मा दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एकअर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्धत छन् । धारा (३) मा धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरूद्वारा एकअर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् । ती प्रतिनिधिहरू र तोकिएका कर्मचारीहरूले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कूटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरूलाई उपभोग गर्ने छन् । यी अधिकारहरू दुवैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका सामान्यस्तरका व्यक्तिहरूलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन्जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो कडी भनौं वा यस सम्बन्धको ठूलो सहयोगीका रुपमा मधेश प्रदेशवासी र समग्र मधेश नै छ । मधेशका आठवटै जिल्लाको सिमाना भारतसँग खुला छ । खुला सिमानाले गर्दा मधेशमा एकातर्फ भारतको प्रभाव बढी छ र अर्कोतर्फ नकारात्मक असरहरू पनि छन् । तर, जेजस्तो भए पनि मधेश र भारतबीचको सम्बन्ध नङ र मासुझैं छ । यसै सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मधेश प्रदेशमा भारत सरकारको तर्फबाट थुप्रै योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसहित विभिन्न परियोजनामा भारत सरकारले सहयोग गरेको छ । भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार भारत सरकारद्धारा हालसम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा ८६ वटा योजनाहरूलाई स्वीकृत गरिएको छ । जसमा प्रत्येक योजनाहरूको लागत ३ करोडदेखि ३ करोड ५० लाख नेपाली रुपैंयाको लगानी भएको छ । स्वीकृत योजनाहरूमध्ये ६१ वटाको काम सम्पन्न भईसकेको छ भने २५ वटामा काम भइरहेको छ । जसमध्ये शिक्षा क्षेत्रका ५२, स्वास्थ्यका ६, सडक पुलको ८, एउटा नदीको बाँध निर्माण, २ वटा सिँचाई र ३ वटा संस्कृति क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैगरी ५ वटा योजना विद्युतीकरण र ९ वटा मिश्रित योजनाहरू सञ्चालित छन् । प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी २१ वटा भारतीय स्वीकृत योजना धनुषा जिल्लामा सञ्चालित छन् । जसमध्ये १३ वटा सम्पन्न भइसकेका र ८ वटामा काम जारी छ ।
‘विकास सहयोग तथा साझेदारीअनुसार उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाअन्र्तगत नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विद्यालय, कलेज, अस्पताल, पानी निकासी व्यवस्था, नदी बाँध निर्माणजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमताको निर्माण र नयाँ संरचना निर्माणका परियोजनाहरूमा काम हँुदैछ,’ महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीणा भन्छन्, ‘यी सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारसँग मिलेर यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउने र समग्र विकासका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यस परियोजनाको उद्देश्य नै स्थानीयको जीवन पद्दति उत्थानमा सरकारी प्रयासहरूलाई बलियो बनाउने र निरन्तर सहयोग गर्नु हो ।’
हालसम्म भारत सरकारले नेपाललाई १०४९ वटा एम्बुलेन्स र ३८१ स्कुल बस सहयोग उपलब्ध गराएको छ । जसमध्ये मधेश प्रदेशमा २३२ वटा एम्बुलेन्स र ४० वटा स्कुल बस उपहारमा दिइएका छन् । यी सहयोगहरूले परस्पर शान्ति तथा मित्रतालाई प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धन गर्नेछ ।
गणतन्त्रमा प्रवेश गरेदेखि भारतले प्राप्त गरेको सफलता, विकास र समृद्धि निकै लोभलाग्दो छ । अधिक नजिकको खुला सीमायुक्त छिमेकी हुनुको नाताले भारतबाट नेपालले यसको लाभ उठाउन सक्दो कोसिस गर्नु पर्दछ । मधेशमा भारत सरकारले गरेको लगानीलाई उपयुक्त तथा सही रुपमा सदुपयोग गरी मधेश प्रदेशको सम्बृद्धिका लागि प्रयोग गरियो भने यसले थप बलियो सम्बन्ध बनाउनतर्फ भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।