निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा रहेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आयोगले तयार पारेको स्वघोषणाको ढाँचामा यस्तो प्रस्ताव राखिएको हो।
प्रस्तावित स्वघोषणामा भनिएको छ, “कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धानमा नरहेको, मुद्दा दर्ता नभएको वा अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको क्रममा मुद्दा विचाराधीन नरहेको” हुनुपर्नेछ। यस प्रावधानले भ्रष्टाचारमा संलग्न वा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवारीबाट अलग राख्ने उद्देश्य राखेको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी उम्मेदवारले आफ्नो स्वघोषणामा नेपाल संविधान प्रति निष्ठावान रहेको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नरहेको, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा अनुदानमा रहेका संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको जस्ता विषयसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
स्वघोषणामा यसबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा पाउने पदमा नभएको, अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता नगरेको, सरकारी पेश्की वा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको लगायत विषय पनि समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले भने, यस प्रावधानले पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्ने र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग राख्ने सुनिश्चितता दिनेछ।