२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्षसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गरेका छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा गृह मन्त्रालयले चुनावी सुरक्षा रणनीतिमा तीव्र रूपमा काम गरिरहेको जनाइएको छ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले केही दिनअघि तालुक गृह मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न सकिने बताएका हुन्। तर केही राजनीतिक दलहरूले भने सो मितिमा चुनाव गर्नु सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले कारागारबाट फरार कैदी, हिरासतबाट छुटेका थुनुवा, लुटिएका हतियार तथा हराएका गोलीगट्ठाका कारण निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, सुरक्षा निकायहरूले यी विषयलाई ठूलो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिन नपर्ने तर्क गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार लुटिएका १ हजार २७१ हतियारमध्ये अधिकांश फिर्ता भइसकेका छन्। बाँकी फेला नपरेका हतियारमध्ये केही प्रदर्शनकारीहरूले खोलानाला र झाडीमा फालेको तथा केही सीमित मात्रामा लुकाएर राखिएको हुनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ।
‘धेरै हतियार फिर्ता आइसकेका छन्। केही मात्रै हराएका छन्। तीमध्ये केही आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले लुकाएका हुन सक्छन् भने बाँकी फालिसकिएको अनुमान छ,’ मन्त्रालयमा ब्रिफिङका क्रममा एक सुरक्षा प्रमुखले बताए।
सुरक्षा निकायका अनुसार कैदी र हतियारभन्दा पनि चुनावमा दलहरू र जेनजी समूहबाटै बढी सुरक्षा चुनौती देखिएको छ। चुनावमा भाग लिने वा नलिने विषयमा दलहरू तथा जेनजी समूहबीच हुनसक्ने झडप नै अहिलेको मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ।
हाल करिब १४ हजार कैदीबन्दी फरार रहेकोमा करिब १० हजार नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। अहिले पाँच हजारभन्दा कम कैदीबन्दी मात्र फरार रहेको र तीमध्ये केही विदेशी नागरिकसमेत रहेको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।
सुरक्षा निकायका अनुसार फरार रहेका कैदीहरूबाट निर्वाचन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौती देखिएको छैन। उनीहरूबाट बढी जोखिम जाहेरवाला, पीडित पक्ष तथा न्याय क्षेत्रका व्यक्ति र न्यायाधीहरूलाई रहेको सुरक्षा विश्लेषण छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि २१ फागुनमै निर्वाचन हुने स्पष्ट पारेका छन्। गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सोमबार बोल्दै उनले भने, ‘तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो।’