नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको बक्यौताको दोस्रो किस्ता नबुझाएका उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः पत्राचार गर्दै ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार पहिलो किस्ता तिरेका तर दोस्रो किस्ता नबुझाएका उद्योगलाई विद्युत् वितरण केन्द्रमार्फत पुनः पत्राचार गरिएको हो। उनका अनुसार गत मंसिरको पहिलो सातामै पत्राचार गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएकाले पुनः ताकेता गरिएको हो।
‘पहिले पनि पत्राचार भएको थियो, तर केही उद्योगले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझाए,’ शाक्यले भने, ‘त्यसैले पहिलो किस्ता तिरेका सबै उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन पुनः पत्र पठाएका हौं।’
प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता नबुझाए जुनसुकै बेला पनि लाइन काटिने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। पहिलो किस्ता बुझाएका २२ उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले भने अदालतको अन्तरिम आदेश पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। बाँकी २१ उद्योगलाई दोस्रो किस्ताबापतको रकम तिर्न ताकेता गरिएको छ।
शाक्यका अनुसार मंसिरको पहिलो हप्तामै दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म ६ उद्योगले मात्रै रकम तिरेका छन्। ‘कात्तिकमा पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगले मंसिरमै दोस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर नतिरेकाले आइतबार सबैलाई पुनः पत्राचार गरिएको हो।’
यसअघि गत कात्तिक ४ गते बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो। त्यसपछि करिब एक महिनाभित्र ती उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाउँदै लाइन जडान गराएका थिए। प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ।
कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ तथा उद्योगी महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको उच्चस्तरीय बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन शुल्कसम्बन्धी विवादमा मध्यमार्गी सहमति गरेको थियो। सो सहमतिपछि २३ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका थिए।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता ५८ उद्योगबाट उठाउन निर्देशन दिएको छ। तीमध्ये १३ उद्योगले लाइन काट्नुअघि नै किस्ताबन्दी तिर्न थालेका थिए भने १० उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरिसकेका छन्।
दुई सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाल ६ उद्योग भने अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा प्रक्रियाबाहिर रहेका छन्।
-1759064972.jpg)
