सरकारले सुरक्षाकर्मीका लागि गैरघातक (नन–लेथल) हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा घातक हतियार प्रयोग गरिएको आरोपपछि यसको औचित्यबारे प्रश्न उठेको थियो।
संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गैरघातक हतियारको अभावका कारण सुरक्षाकर्मी घातक हतियार प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताए। उनका अनुसार यस्तो बाध्यता हटाउन सरकार गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने निष्कर्षमा पुगेको हो।
‘मानवीय क्षति कम गर्न नन–लेथल हतियार अत्यावश्यक रहेछ,’ उनले भने, ‘यदि नन–लेथल पर्याप्त भए घातक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।’
गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार आत्मरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने क्रममा पनि गैरघातक विकल्प नभए सुरक्षाकर्मी घातक हतियार प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्, जसले मानवीय क्षति बढाउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले सरकारले नन–लेथल हतियार खरिद प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ।
उनले कुन–कति हतियार खरिद हुँदैछ र सहयोगका लागि कुन–कुन देशसँग समन्वय भएको छ भन्ने विवरण भने खुलाएनन्।
‘हाल गैरघातक उपकरणका खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ,’ मन्त्री अर्यालले भने, ‘मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासहित काम भइरहेको छ।’
सरकारले वैदेशिक सहायता र आफ्नै स्रोतबाट गैरघातक हतियारको जोहो गर्ने तथा आगामी दिनमा घातक हतियारको प्रयोग न्यून गराउने नीतिमा अघि बढ्ने बताएका छन्।
-1770456681-1770460062.jpg)
-1770456681-1770460062.jpg)
-1766143516.jpg)
