संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कामदार र भ्रमणकर्ताका लागि कडाइ गरेको भिसा आंशिक रूपमा खुला गरेको छ। यूएईले भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको थियो, तर हाल आंशिक रूपमा मात्रै भिसा जारी भइरहेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङका अनुसार विशेष सेक्टरमा भिसा जारी भइरहेको छ। उनले भने, “सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका वर्किङ भिसा जारी भइरहेको छ, तर अन्य क्षेत्रको हकमा जानकारी दिइएको छैन। सेमी–गभर्मेन्ट र सरकारी कम्पनीको भिसा मात्र विशेष अनुमति (स्पेशल अपप्रुभल) मार्फत जारी भइरहेको छ।”
भिजिट भिसाको हकमा पनि आंशिक रूपमा मात्र खुला गरिएको डिम्दोङले बताए। उदाहरणका लागि, यूएईले १६ नोभेम्बरमा मात्र १८ जना नेपालीको भिसा जारी गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि भिसा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छैन र आंशिक रूपमा जारी भइरहेको छ। नेपाली पक्षले यूएईसँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्दै भिसामा देखिएको असहजता हटाउन प्रयास गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल जारी रहेको जानकारी दिए।
नेपालस्थित यूएई दूतावासका अधिकारीहरूसँग समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ। यूएईस्थित नेपाली दूतावासले पनि त्यहाँका अधिकारीहरूसँग नियमित रूपमा भिसा र कन्सुलर मामिला सम्बन्धी छलफल जारी राखेको छ। मंगलबार मात्रै यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरी कन्सुलर तथा श्रमसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छन्।
यूएईले भदौ ३० गतेदेखि भिसामा कडाइ सुरु गरेको थियो। यसअघि औपचारिक जानकारी नदिई अनौपचारिक रूपमा नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाउँदै भिसा कडाइ गरिएको थियो।
यूएई भिसामा कडाइ गरेपछि एक महिनाभित्र त्यहाँ पुग्ने औसत ९ हजार ७ सय नेपाली प्रभावित भएका थिए। भदौमा १९ हजार ६ सय २ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा असोजमा घटेर ९ हजार ८ सय ९८ पुगेका थिए।
यस क्रममा यूएईको श्रम मन्त्रालयबाट ‘मोल’ लिएका ४ हजारभन्दा बढी कामदार भिसा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए। अहिले मोल जारी भएकाहरूका लागि भिसा सहज रूपमा आउन थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले भनेका छन् कि सुरक्षा कारण देखाएर भिसा रोक्नु हुँदैन र सरकारले कूटनीतिक पहल पर्याप्त नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्।