ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद लामो समयदेखि समाधान नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ ती उद्योगहरूको लाइन काटेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, सरकारी स्वामित्वका उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टबाहेक विवाद कायम रहेका सबै उद्योगहरूको लाइन काटिएको छ।
यसअघि लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणले बाँकी उद्योगहरूलाई महसुलको पहिलो किस्ता तत्काल बुझाउन चेतावनी दिएको थियो। तर, तोकिएको समयभित्र किस्ता नबुझाएपछि शुक्रबार थप १८ उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ढकालका अनुसार अहिले विवादमा रहेका मध्ये १४ वटा उद्योगले महसुलको पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन्। त्यस्तै, डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयले यसअघि बुझाएको धरौटी रकम किस्ता तिर्न पर्याप्त भएकाले उनीहरूको लाइन काटिएको छैन।
त्यसैगरी, अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल, बाबा जुट मिल, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, मारुती सिमेन्ट र पोलिप्याक्स गरी ६ वटा उद्योग अदालत गएकाले अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूको लाइन पनि काटिएको छैन। बाँकी सबै उद्योगहरूको लाइन काटिएको ढकालले जानकारी दिए।
असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले विवादित महसुल उठाउने निर्णय गरेपछि उद्योगहरूलाई असोज २ गतेसम्म रकम बुझाउन समय दिएको थियो। तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेको महसुल अन्यायपूर्ण भएको भन्दै नतिर्ने घोषणा गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले भने महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई पुनः चेतावनी दिँदै तोकिएको रकम नबुझाएसम्म लाइन पुनः जडान नहुने जनाएको छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
