जनमत पार्टीको विभाजन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको अध्यक्ष डा. सीके राउतको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज आदेश जारी गर्दै दल विभाजन र नयाँ दल दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि कात्तिक १७ गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले जनमत पार्टी विभाजन र नयाँ दल दर्तासम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अहिलेका लागि अघि बढाउन नपाउने भएको छ।
जनमत पार्टीमा आन्तरिक विवाद तीव्र भएपछि अध्यक्ष राउतले बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उनले “दल विभाजनको तयारी अवैधानिक र असंवैधानिक” रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । राउतले आयोग र पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको समूह दुवैलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित हुँदै गएको संकेत बीच गत आइतबार उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा एक समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो।
सो समूहले नयाँ दलको नाम ‘जनस्वराज पार्टी’ राखेको छ। आयोगमा निवेदन दिइए पनि उक्त समूहका सदस्यहरूको सनाखत प्रक्रिया अझै बाँकी छ।
राउत पक्षले भने उक्त कदमलाई “पार्टी अनुशासनविपरीतको कार्य” भन्दै त्यसलाई कानूनी रूपमा अमान्य ठहर गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जनमत पार्टीमा पछिल्ला महिनाहरूमा आन्तरिक असन्तोष र नेताबीचको दूरी बढ्दै गएको बताइन्छ । उपाध्यक्ष अब्दुल खान यसअघि नै पार्टीबाट अलग भइसकेका छन्, जबकि दीपक साह नेतृत्वको समूहले नयाँ दल गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
जनमत पार्टीमा हाल ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहेका छन्। तीमध्ये करिब २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल दर्ताको पहल गरेको बताइन्छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ६ सिट जित्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो । पार्टीले हाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको छ। तर पछिल्लो आन्तरिक विवाद र विभाजनको प्रयासले पार्टीको संगठनात्मक एकता र प्रदेश सरकारमा रहेको प्रभावमा असर पर्ने चिन्ता पार्टीभित्र व्यक्त गरिएको छ।
अदालतले आदेश दिएको भन्दै एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अर्थ, कानूनी स्पष्टता आउँदासम्म निर्वाचन आयोगले कुनै पनि कदम चाल्न पाउँदैन। अब कात्तिक १७ गते हुने सुनुवाइमा दुवै पक्षका तर्क–साक्ष्यका आधारमा अदालतले थप आदेश दिनेछ।”
यससँगै जनमत पार्टीको आन्तरिक विवादले नयाँ कानूनी मोड लिएको छ। अब पार्टी एकता कायम रहन्छ वा नयाँ दल ‘जनस्वराज’ दर्ता हुन्छ भन्ने विषय सर्वोच्चको अन्तिम निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
