जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहार प्रकरणमा पुनः अनुसन्धान भए आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन्।
१८ वर्षअघि रौतहटको गौरस्थित राइस मिल चौरमा भएको बहुचर्चित घटनाको छानबिन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो। त्रिभुवन साहसहितका पीडितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो।
सो आदेशबारे न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अघि बढे सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। “अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ। त्यो घटनापछि तत्कालीन सरकारले, न्यायिक निकायले, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत छानबिन गरी निष्कर्ष निकालिसकेको थियो। अहिले करिब १९ वर्षपछि पुनः अनुसन्धान गर्ने भन्ने आदेश आएको छ। त्यसको पूर्णपाठ नआएसम्म विस्तृत प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन,” उनले भने।
यादवले यस विषयलाई राजनीतिकरण गरिएको दाबी गर्दै आफूलाई आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। “हामी न्यायका पक्षमा खडा भएका हौँ। यसमा प्रमुख प्रतिवादी राज्य हो। दोषीहरू जसलाई देखाइएको छ, त्यसैलाई जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्छ। यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरिउन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। अनुसन्धान भए म सहयोग गर्छु,” उनले स्पष्ट पारे।
गौर नरसंहारमा मारिएका र घाइते परिवारले यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिए पनि छानबिन अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले मंगलबार प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
२०६३ साल चैत ७ गते माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयौँ घाइते भएका थिए। सो दिन दुवै पक्षले एउटै स्थानमा अलग–अलग सभा आह्वान गरेका थिए। पीडित साहले २०८० जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
