विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका प्रमुख (निलम्बित) भरत थापालाई दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार थापासहित अन्य दुई जनालाई सरकारी सम्पत्तिमा ठूलाे हानी–नोक्सानी पुर्याएको ठहर गर्दै दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले भरत थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको छ। थापासहित बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेलसमेत दोषी ठहर भएका छन्।
३० करोडको हानिनोक्सानी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भरत ताल निर्माणका क्रममा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थको हिनामिना गरी सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले यही दाबीका आधारमा थापा, पोखरेल र पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो।
यो मुद्दाका अन्य अभियुक्त लिलाकुमारी मोक्तान, विश्वराज पोखरेल र मेथुर चौधरी भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
गैरकानुनी सम्पत्तिको आरोपमा एक वर्ष कैद
अदालतको अर्को फैसलामा, मेयर थापा ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरिएको छ। अदालतका अनुसार उनले ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ वैध रूपमा कमाए पनि १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको पाइएको थियो। त्यसै आधारमा उनलाई एक वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो तथा सो बराबरको जरिवाना तिराउने फैसला गरिएको हो।
सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको
दुईवटै मुद्दामा दोषी ठहर भएका थापा र अन्य अभियुक्तहरूमाथि सजाय निर्धारणका लागि विशेष अदालतले आगामी साउन २९ गते (बिहीबार) का लागि पेशी तोकेको छ। तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइमार्फत सजाय तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
थापा २०८० साल चैत २७ गतेदेखि निलम्बनमा छन्। अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनको निलम्बन यथावत् रहनेछ।
आरोपको पृष्ठभूमि
अख्तियारले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा निर्माण गरिएको "भरत ताल" नामक माछा पोखरीमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको थियो। सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा अनुमति विना ताल निर्माण गरिएको र नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिविना वाग्मती नदीको बहाव प्रयोग गरेर पोखरी बनाइएको पाइएको हो।
पहिलो पोखरीबाट १७ लाख ८८ हजार र दोस्रो पोखरीबाट २१ लाख ८४ हजार गरी कुल ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। तर नगरपालिकाले केवल ३३ लाख ५९ हजार घनमिटरको मात्र लेखाजोखा देखाएको थियो। बाँकी १३ लाख ४० हजार घनमिटर उत्खननको हिसाब नदेखिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
भ्याटसहित कुल ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको हानिनोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी थियो।
