कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई वैधता दिने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई वैधता दिने कुनै प्रस्ताव सदनमा ल्याइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
"समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी बहुविवाह लगायतको कुनै पनि विधेयक यस सम्मानित सदनमा पेश नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु," मन्त्री चौरसियाले भने।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर, केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कानुन मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने गरी मस्यौदा तयार गरेको भनी समाचार प्रकाशन भएपछि व्यापक आलोचना सुरु भएको थियो।
सो विषयलाई लिएर संसदमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पार्दै भने, "सामाजिक व्यवस्था नै खलल पार्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा कोही पनि सहमत हुन सक्दैन। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा विधेयकको मस्यौदा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा समाचार आएका छन्। यस विषयमा माननीय सांसदज्यूहरूले उठाउनु भएको चासोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।"
यद्यपि, मन्त्री चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बहुविवाहसम्बन्धी उमेर, अग्रिम जमानत, तथा राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफीसम्बन्धी विषयमा संशोधन प्रस्ताव आएको छ र ती विषयमा आवश्यक संशोधन गरिने निर्णय भएको छ।
