संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने विषयमा गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
सो प्रतिवेदन समितिका सभापति जीवन परियारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका हुन्। गत असार २३ गते गठन गरिएको सात सदस्यीय विशेष छानबिन समितिको सभापतिमा परियार रहेका थिए।
सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले समितिलाई चारवटा कार्यादेश दिइएको स्मरण गराए। तीमध्ये प्रमुख कार्यादेशमा निजामती विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार तादम्यता नरहनुका कारण पत्ता लगाउन भनिएको थियो।
त्यसैगरी, तादम्यता नमिल्नुमा कसको के भूमिका रह्यो भन्नेबारे छानबिन गर्न, विधेयक प्रतिवेदनमा कसको संलग्नता देखिन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने र भविष्यमा यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउन भनिएको थियो।
समितिलाई प्रारम्भमा २१ दिनको समयावधि दिइएको थियो। तर, समय अपुग भएको भन्दै थप सात दिनको समय दिइएपछि असार ३० गते म्याद समाप्त भए पनि निरन्तरतामा बसेका बैठकमार्फत प्रतिवेदन अन्ततः सभामा पेस गरिएको हो।
सभापति परियारका अनुसार समितिले म्याद अवधिभर ३७ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो। समितिले सरोकारवाला निकायहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग व्यापक छलफल तथा सोधपुछ गरेको जानकारी पनि दिए।
उनले २०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक तयार भइसक्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया ढिलो भएको उल्लेख गरे। यसअघि २०७५ सालमा संसद्मा पेस भएको विधेयक फिर्ता भएको थियो भने प्रतिनिधिसभाको चालू कार्यकालमा २०८० साल फागुन २१ गते पुनः विधेयक संसद्मा आएको थियो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक दफावार छलफलका लागि पुगेको र समितिले उपसमिति गठन गरेर छलफल अगाडि बढाएको पनि उनले स्पष्ट गरे।
स्वार्थ समूहको दबाबका बाबजुद विधेयक अघि बढेको भन्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीहरूका लागि दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
सभापति परियारले राजनीतिक सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिको निष्कर्ष तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
