संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको त्रुटिको छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको बैठक सोमबार बिहान ७ बजेदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ।
विधेयकमा कुलिङ पिरियड (नियत समयसम्म पुनः नियुक्ति नपाउने अवधि) सम्बन्धी प्रावधान निष्क्रिय हुने भाषा समावेश भएको विषयमा समिति सदस्यहरू दोष कसलाई दिने भन्ने विषयमा विवादमा रहेका छन्। यस विषयमा प्रतिपक्षले राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता औंल्याउँदै त्यसअनुसार कारबाहीको सिफारिस हुनुपर्ने अडान लिएको छ। तर, सत्तापक्षले भने कर्मचारीको कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको तर्क गरिरहेको छ।
समितिले त्रुटि कसले र किन गर्यो भन्ने छुट्याउने क्रममा जिम्मेवारी र परोक्ष भूमिका दुई भागमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ। प्रारम्भिक रूपमा प्रतिवेदनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र तत्कालीन समिति सचिव सुरजकुमार दुराको नाम उल्लेख गरिएको छ।
यसबाहेक समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। ती कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको आशंकामा उनीहरूसँग सोधपुछ गरिएको हो।
समितिका सदस्यहरू अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। स्रोतका अनुसार छलफल ‘मिल्ला जस्तो छैन’, र प्रतिवेदनमा असहमतिको टिप्पणी (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने तयारी विपक्षी दलले गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिए पनि प्रतिवेदनले अझै अन्तिम रुप पाएको छैन। त्यसैले समिति सदस्यहरू बिहानैदेखि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त रहेका छन्।
