मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत महिनादेखि हालसम्म सिंचाइका लागि करिब ३ सय डिप बोरिङ खनिएको पाइएको छ। तर, तीमध्ये धेरैजसो बोरिङ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीको कारण देखिएको सिँचाइ समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न गठन गरेको अन्तरमन्त्रालयस्तरीय प्राविधिक टोलीले आइतबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको छ।
मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार डिप बोरिङको कार्य अधिकांश सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको हुँदा कामको स्थायीत्व र प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ।
“चैत–वैशाखदेखि आठ जिल्लामा ३ सय डिप बोरिङ खनिएको रिपोर्ट आएको छ,” मुख्यसचिव अर्यालले भने, “धेरैजसो उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका कारण ड्युरेबल (दिगो) छैनन्।”
त्यस्तै, अर्यालले सिँचाइ बोरिङमा आवश्यक पर्ने विद्युत् भोल्टेजको स्थायित्व नहुँदा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको, साथै ५० वटा स्थानमा ट्रान्सफर्मर चोरी भएकोसमेत जानकारी दिए।
“ट्रान्सफर्मर चोरीबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग कुरा भइसकेको छ,” उनले भने, “छिट्टै जोड्ने काम सुरु हुन्छ। गण्डक नहरको सरसफाइ गरी सिँचाइका लागि पानीको मात्रा बढाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि आएको छ।”
सरकारी टोलीले केही ठाउँमा भोल्टेजको अस्थिरताका कारण सिँचाइ नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अर्यालका अनुसार, अहिले बिग्रिएका २ सय ५२ वटा डिप ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउने र सरकारले बजेट छुट्याएको नयाँ परियोजनाबाट छिट्टै नयाँ ट्युबेल खनेर तात्कालिक समस्या समाधान गर्ने योजनामा छलफल भइरहेको छ।
मुख्यसचिव अर्यालले पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकार एकीकृत एक्सन प्लानसहित अघि बढ्ने बताए।
“गण्डक नहरजस्ता स्थायीत्वयुक्त सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “तराईमा पोखरीमार्फत सिँचाइ गर्ने र भू-जल पुनःभरण (रिचार्ज सिस्टम) गर्ने प्राविधिक सुझाव पनि आएको छ।”
मधेसमा खडेरीको असर गम्भीर देखिएपछि सरकारको निर्देशनमा खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोली प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा गएको थियो।
टोलीले आज मुख्यसचिवलाई स्थलगत अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्या र अवस्थाबारे मौखिक रूपमा जानकारी गराएको हो। साथै, मुख्यसचिव अर्यालले सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि छलफल गरेका छन्।
