पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट भुक्तान गरिएको विषयलाई लिएर उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
प्रचलित कानुनको विपरीत विदेशमा उपचार गर्ने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको खर्च राज्यले व्यहोरेको भन्दै सो रकम असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै सरोजकुमार न्यौपानेले रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था विपरीत राज्यकोषबाट भएको खर्च फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ। तर हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले १४ वैशाखमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको कार्यविधिको दफा १२(१) खारेज गरिसकेको थियो। संवैधानिक इजलासले उक्त व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा पनि स्पष्ट रूपमा विदेशमा उपचार गर्दा सरकारी खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर अघिल्लो कार्यविधिको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पूर्व पदाधिकारीहरूको विदेश उपचार खर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो।
उक्त कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा अन्य संवैधानिक पदाधिकारीसमेतलाई विदेश उपचार खर्च सुविधा दिइँदै आएको थियो।
हाल दायर भएको रिटले यस अभ्यासको कानुनी वैधतामाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै राज्यकोषको दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ।
