लगातारको सुक्खा र जलस्रोत सुक्दै गएपछि पर्सा जिल्लामा उत्पन्न भएको खानेपानी संकट समाधानका लागि मधेश प्रदेश सरकारले १५ वटा पानी ट्यांकर पठाएको छ। ती ट्यांकरबाट प्रभावित क्षेत्रमा पानी वितरण गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले जानकारी दिए।
बुधबार पर्सामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा खानेपानी अभावको तत्काल समाधानका लागि स्थानीय निकाय, प्रशासन, राजनीतिक दल, सुरक्ष निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रजिअ अर्यालले भने, “प्रदेश सरकारले पठाएका ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने र यसका लागि सरोकारका निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।”
बैठकमा पर्साका पालिका प्रमुखहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा खानेपानीसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले खानेपानीका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगमा सबै पक्षबीच समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
धारा जडानको चाप, जनशक्ति अभाव
खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्रमुख प्रविनकुमार साहका अनुसार अहिले दैनिकजसो नयाँ खानेपानी धारा जडानका लागि आवेदन आइरहेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्र ९०० भन्दा बढी आवेदन प्राप्त भएका छन्।
तर जनशक्ति अभावका कारण मागअनुसार सेवा दिन नसकिएको साहले बताए। “जनशक्ति कम भएपछि नयाँ धारा जडानमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भने।
यस समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय बैठकले सीपयुक्त स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा धारा जडान गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थानका अनुसार हाल वीरगञ्ज महानगरपालिकाका १९ वटै वडामा पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ।
दैनिक मागभन्दा अत्यन्त कम आपूर्ति
प्रमुख साहका अनुसार वीरगञ्ज क्षेत्रमा हाल दैनिक १ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग छ, तर दैनिक मात्र १ लाख १० हजार लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ। आपूर्ति गरिएको पानीमध्ये पनि करिब ४० प्रतिशत पानी चुहावट वा चोरीका कारण नोक्सानी भइरहेको जनाइएको छ।
दीर्घकालीन समाधानमा जोड
बैठकमा सहभागीहरूले खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीति तथा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगहरूमा पानीको पुनर्भरण प्रणाली निर्माण गर्न सरकारलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे।
सहभागीहरूका अनुसार चुरे र भावर क्षेत्रको अत्यधिक दोहन र जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण नहुनु पनि संकटको प्रमुख कारण हो। तसर्थ, तहगत सरकारले पानीको पुनर्भरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा दिइएको छ।
